By रेनू तिवारी | Dec 01, 2023
चीन का नाम लेते ही विश्वस्तर पर जो उसकी छवि है वो अपने पड़ोंसी देशों को बुली करने वाले देश की है। साथ ही मौजूदा राष्ट्रपति को हम एक तानाशाह के तौर पर जानते हैं। चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां तानाशाही है लेकिन मॉर्डन अंदाज की। इस तानाशाही में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी कराए जाते हैं। यहां भी उम्मीदवार अपने वोटर्स को लुभाने के लिए जनता के पास वोट मांगने जाते हैं और अच्छे-अच्छे लुभावने वादे भी करते हैं। इसके अलावा चीन अपने आस पास के द्वीपों पर भी अपना दावा करता है। ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ताइवान पर लगातार सैन्य हमले करने के बाद चीन ताइवान को राजनीतिक तौर पर भी घेरना चाहता है। चीन ने ताइवान के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए चाल चली है ताकि वह ताइवान की राष्ट्रपति को राजनीतिक रुप से कमजोर कर सके। जैसा कि चीन अब नेपाल और पाकिस्तान की राजनीति में अपनी सहुलियत के अनुसार हस्ताक्षेप करता है।
ताइवान के सूत्रों और दस्तावेजों के अनुसार बीजिंग ने द्वीप पर प्रमुख चुनावों से पहले सैकड़ों ताइवानी राजनेताओं के लिए कम कीमत पर चीन की यात्राएं प्रायोजित की हैं। चीन ऐसी चीजें करके लाइवान के नेताओं को चीन से कनेक्ट करना चाहता है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन और अन्य ताइवान अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन चुनावों में बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंध चाहने वाले उम्मीदवारों की ओर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर सकता है, जो चीन के साथ द्वीप के संबंधों को परिभाषित कर सकता है। बीजिंग, जो लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान पर अपना दावा करता है और द्वीप को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, 13 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति और विधायी चुनावों को "शांति और युद्ध" के बीच एक विकल्प के रूप में पेश करता है, सत्तारूढ़ दल को बुलाता है। खतरनाक अलगाववादी और ताइवानियों से "सही विकल्प" चुनने का आग्रह कर रहे हैं।
ताइवान का कानून चुनाव अभियानों को चीन सहित "बाहरी शत्रु ताकतों" से धन प्राप्त करने से रोकता है, और दक्षिणी ताइवान में अभियोजकों ने इस सप्ताह कहा कि वे चुनाव और सुरक्षा कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए जमीनी स्तर के राजनेताओं सहित 22 लोगों की जांच कर रहे हैं। चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले एक ताइवान सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ताइवान की सुरक्षा एजेंसियां पिछले महीने में चीन की 400 से अधिक यात्राओं पर नज़र रख रही हैं, जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व नगर प्रमुखों और ग्राम प्रधानों जैसे स्थानीय जनमत नेताओं ने किया।
एजेंसियों का मानना है कि रियायती आवास, परिवहन और भोजन के साथ यात्राओं को चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के तहत इकाइयों द्वारा सब्सिडी दी गई थी, उस व्यक्ति ने कहा, जिसने मामले की संवेदनशीलता के कारण गुमनामी का अनुरोध किया था। चीनी कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। इसने पहले कहा है कि चुनावों पर टिप्पणी करते समय यह ताइवान की "सामाजिक प्रणालियों" का सम्मान करता है। टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, ताइवान की मुख्यभूमि मामलों की परिषद, शीर्ष चीन-नीति निकाय, ने इस सप्ताह अपने मंत्री, चिउ ताई-सान की टिप्पणियों के लिए रॉयटर्स को संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि यह "स्वतः स्पष्ट" है कि बीजिंग राजनेताओं के लिए मुफ्त यात्राओं सहित अन्य तरीकों से ताइवान के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बिना विस्तार से कहा, "उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक तथाकथित 'सही विकल्प' बनाना होगा, जिसका अर्थ है कि उन उम्मीदवारों को चुनना जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पसंद करते हैं।"
इस मामले को देख रहे अधिकारियों ने कहा कि इन यात्राओं पर जाने वाले लोग आम तौर पर अपना हवाई किराया स्वयं चुकाते हैं, लेकिन अन्य खर्च चीनी अधिकारियों द्वारा पेश किए जाते हैं। ताइवान के एक दूसरे सुरक्षा अधिकारी ने, जिन्हें मामले की जानकारी दी गई, कहा, "सामूहिक दौरों के नाम पर चुनाव में हस्तक्षेप शुरू हो गया है।" उन्होंने कहा कि बीजिंग द्वीप की प्रशासनिक प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण राजनेताओं को निशाना बना रहा है जो जनता की राय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस व्यक्ति ने कहा, अकेले घनी आबादी वाले मध्य ताइवान के 300 से अधिक नगर प्रमुखों या ग्राम प्रधानों ने पिछले कुछ महीनों में चीन की ऐसी यात्राओं में भाग लिया है। सितंबर में राजधानी ताइपे के एक जिले के 20 से अधिक नगर प्रमुख अपने परिवारों के साथ शंघाई की चीन-प्रायोजित यात्रा में शामिल हुए, जबकि पड़ोसी न्यू ताइपे शहर में स्थानीय राजनेताओं के एक संघ के 10 से अधिक लोग इस सप्ताह एक यात्रा में शामिल हुए। रॉयटर्स द्वारा दो सुरक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की गई।