क्या विदेशी आरटीआई अधिनियम के तहत भारत में अधिकारियों से जानकारी मांग सकते हैं?

"सूचना का अधिकार" क्या होता है?

"सूचना का अधिकार" का अर्थ अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में होता है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

- दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना;

- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

- डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे केवल आरटीआई के रूप में जाना जाता है, एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के बाद अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया।

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इसे क्रांतिकारी कहा जाता है क्योंकि यह सरकारी संगठनों को जांच के लिए इस्तेमाल होता है। आरटीआई के बारे में ज्ञान से लैस, एक आम आदमी किसी भी सरकारी एजेंसी से जानकारी देने की मांग कर सकता है। संगठन सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है, वह भी 30 दिनों के भीतर, ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है।

आरटीआई कब शुरू हुई?

15 जून 2005 को भारत की संसद के कानून द्वारा आरटीआई अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और तब से करोड़ों भारतीय नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। सभी संवैधानिक प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो इसे देश के सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक बनाता है।

आरटीआई कैसे दाखिल करें?

आरटीआई दाखिल करने के बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है।

- आवेदन को एक कागज पर अंग्रेजी, हिंदी या राज्य की राजभाषा में लिखें या अपनी पसंद से टाइप करवाएं। कुछ राज्यों ने आरटीआई आवेदनों के लिए प्रारूप निर्धारित किया है। इसे संबंधित विभाग के पीआईओ (Public Information Officer) को संबोधित करें।

- विशिष्ट प्रश्न पूछें। इसे देखें कि वे स्पष्ट और पूर्ण हैं और कुछ भी भ्रमित नहीं कर रहे हैं।

- अपना पूरा नाम, संपर्क विवरण और पता लिखें, जहां आप अपनी आरटीआई की जानकारी या जवाब भेजना चाहते हैं।

- अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन की एक फोटोकॉपी लें। यदि आप डाक द्वारा आवेदन भेज रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजें, क्योंकि तब आपके पास आपके अनुरोध की डिलीवरी की पावती होगी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पीआईओ को आवेदन जमा कर रहे हैं तो उनसे पावती लेना न भूलें।

ऑनलाइन आरटीआई कैसे दाखिल करें?

अभी केंद्र और कुछ राज्य सरकार के विभागों में ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध हो गयी है। हालाँकि कई स्वतंत्र वेबसाइटें हैं जो आपको अपना आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने देती हैं। वे आपसे एक मामूली राशि लेते हैं, जिसके लिए वे आपके आवेदन का मसौदा तैयार करते हैं और इसे संबंधित विभाग को भेजते हैं। 

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना कौन मांग सकता है?

- इन कानूनों के तहत कोई भी नागरिक सूचना मांग सकता है।

- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

- भारत के प्रवासी नागरिक (Overseas Citizens of India)  और भारतीय मूल के व्यक्ति (Persons of Indian Origin) भी RTI अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं।

- ओसीआई और पीआईओ जो भारत से बाहर रह रहे हैं, आरटीआई आवेदन स्थानीय भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग के पीआईओ के पास दायर कर सकते हैं।

- वे आपको स्थानीय मुद्रा में आवेदन शुल्क की राशि और भुगतान के तरीके के बारे में सूचित करेंगे।

क्या विदेशी आरटीआई दाखिल कर सकते हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर-नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह मानना स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी होगा कि ऐसा अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को सूचना के प्रकटीकरण पर एक पूर्ण रोक बनाना स्वयं आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा और इसे कानून में नहीं पढ़ा जा सकता है।

- जे. पी. शुक्ला