अमित शाह ने बताया जन-जन वाला बजट, बोले- करदाताओं को मिलेगी अभूतपूर्व राहत

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2020- 21 में किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करेगा और करदाताओं को अभूतपूर्व राहत देगा। शाह ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कहा कि 100 लाख करोड़ रूपये के बजट आवंटन से देश में विश्वस्तरीय राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो का निर्माण होगा। इससे न केवल आम आदमी के जीवन में सुधार आएगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इस बजट में मोदी सरकार ने कर व्यवस्था को तार्किक बनाने, मूलभूत ढांचे को बढ़ावा देने, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और व्यवसाय में सहजता के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को मजबूती मिलेगी।’’ शाह ने कहा कि बजट से किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के संकल्प को बल मिलेगा। देश के किसानों के लिए सिंचाई और अन्न भंडारण की व्यवस्था होगी और साथ ही उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलेगा।

इसे भी पढ़ें: आयकर छूट पर सरकार का एक्शन प्लान, समझ तो लें FM सीतारमण ने क्या कहा

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के आयकरदाताओं को बड़ी और अभूतपूर्व राहत प्रदान की है और खासकर मध्यम वर्ग, वेतनभोगी करदाताओं के लिए न केवल कर में कटौती की गई है बल्कि कर व्यवस्था को साधारण बनाकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिससे किसानों, गरीबों, करदाता मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को राहत मिलेगी।’’

शाह ने कहा कि स्वस्थ भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर कोने में ‘आयुष्मान भारत’ योजना के प्रसार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल से नये अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है। ये अस्पताल खासकर टियर टू और टियर थ्री शहरों और 112 जिलों में खोले जाएंगे, जहां इस योजना के तहत अस्पताल नहीं हैं। शाह ने कहा कि ‘किसान रेल’ और ‘किसान उड़ान योजना’ के माध्यम से किसान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ेंगे और उनके उत्पाद सही समय पर उचित मूल्य पर बिकेंगे। इस योजना से फल और सब्जी उत्पादकों को विशेष लाभ होगा।

इसे भी पढ़ें: शिवसेना गठबंधन ने बजट को निराशाजनक करार दिया, कहा- महाराष्ट्र की अनदेखी की गई

उन्होंने कहा, ‘‘इस बजट में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 53,700 करोड़ रुपये का आवंटन कर मोदी सरकार ने समाज के उपेक्षित तबके के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा है।’’