By अंकित सिंह | Feb 01, 2024
देश का अंतरिम बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं। निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम बजट या अंतरिम बजट (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए) पेश करेंगी। उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 के 10 साल के आर्थिक प्रदर्शन को उजागर करेंगी लेकिन राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए महंगी योजनाओं पर रोक लगाएंगी।
अंतरिम बजट 2024 अगले पांच वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था के लिए मोदी के दृष्टिकोण को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आर्थिक घोषणापत्र के रूप में काम कर सकता है। मोदी की नजर मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने पर है। हालाँकि, अंतरिम बजट आम चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ हफ्ते पहले दिखावे का अवसर प्रस्तुत करता है। निर्मला सीतारमण का लगातार छठा बजट पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की जीत के स्नैपशॉट के साथ एक राजनीतिक दस्तावेज पेश कर सकता है और संकेत दे सकता है कि वह देश को कैसे आगे ले जाना चाहती है।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना था कि लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट, सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त एवं लोकलुभावन योजनाओं के जरिये मतदाताओं को आकर्षित करने का एक मौका होता है। उन्होंने कहा, ‘‘2019 में आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में भी हम ऐसा होते हुए देख चुके हैं।’’ गर्ग ने कहा, ‘‘सरकार ने 2019 में आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों-को लक्षित किया था। कुल मिलाकर ये लगभग 75 करोड़ मतदाता हैं। ऐसी संभावना है कि सरकार इस बार भी इन मतदाताओं का खास ध्यान रखेगी।’’
उल्लेखनीय है कि 2019 में वित्त मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए पांच लाख रुपये तक की कर-योग्य आय को आयकर से छूट दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये नकद भी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) से जुड़े 50 करोड़ श्रमिकों को सेवानिवृत्ति पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था। इसको देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि इस बार के अंतरिम बजट में भी इस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं।