By दिनेश शुक्ल | Oct 22, 2020
भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल की विशेष सत्र न्यायालय (एमपी एमएलए) में भाजपा के मंत्री-विधायकों ने 10-10 करोड़ रूपए की मानहानि के केस दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही परिवादियों ने दिग्विजय सिंह को कठोरतम दंड एवं सजा दिए जाने की मांग भी विशेष कोर्ट से की है। विशेष सत्र न्यायालय ने सभी मामलों को गंभीर मानते हुए ग्राह्य कर लिया है। इस मामले में सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले 17 मंत्री-विधायकों को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सअप पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा के मंत्री-विधायकों को बिकाउ बताते हुए उनकी कीमत 35-35 करोड़ रूपए बताई थी। इस पोस्ट के साथ दिग्विजय सिंह ने मंत्री-विधायकों के रेट कार्ड भी जारी किए थे। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में लिखा था कि लोकतंत्र के बही-खाते में जो लोग कांग्रेस से गद्दारी कर रूपए 35-35 करोड़ में बिके और उन्हें जिन लोगों ने वोट दिए उसमें से वोट देने वालों को उनका हिस्सा देना चाहिए। जब तक उन्हें उनका रूपए 35 करोड़ में से हिस्सा न मिले, तब तक वोट नहीं देना चाहिए। इस पोस्ट के बाद दिग्विजय सिंह को लेकर भाजपा ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर घेरा। अब भाजपा के मंत्री-विधायकों ने इसे अपनी मानहानि मानते हुए भोपाल के विशेष सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है।
परिवाद पेश करने वाले ग्वालियर के वकील विजय कुमार शर्मा और शरद भटनागर ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने मंत्री-विधायकों को लेकर सोशल मीडिया पर मिथ्या, आधारहीन एवं भ्रामक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से भाजपा के मंत्री-विधायक आहत हैं और उन्होंने भोपाल की विशेष सत्र न्यायालय एमपीएमएएल में परिवाद प्रस्तुत कर 10-10 करोड़ की मानहानि का दावा प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी और जो आरोप उन्होंने भाजपा के मंत्री-विधायकों पर लगाए थे उनका अब तक वे कोई प्रूफ नहीं दे सके हैं। उनकी पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन थी। उन्होंने बताया कि अब तक मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, मंत्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, विधायक यशवंत सिंह, विधायक मुन्नालाल गोयल, विधायक मनोज चौधरी, विधायक श्रीमती रक्षा सरौनिया ने विशेष सत्र न्यायालय में परिवार प्रस्तुत किया है।
दिग्विजय सिंह ने 17 मंत्री-विधायकों को लेकर फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसके बाद से सभी इसे अपनी मानहानि मान रहे हैं, लेकिन अब तक करीब 10 मंत्री-विधायक भोपाल की विशेष सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि शेष विधायक भी जल्द ही विशेष सत्र न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेंगे। अब तक विधायक रणवीर सिंह जाटव, विधायक नारायण पटेल, मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री गिर्राज दंडौतिया, पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और विधायक श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर ने परिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। ये भी जल्द ही परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री बने सिंधिया समर्थक विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए विधायकों को मंत्री पद दिया था। इस घटनाक्रम के बाद से भाजपा-कांग्रेस में जमकर बयानबाजी भी चली। अब तक कांग्रेस इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की तैयारी में थी, लेकिन भाजपा ने भी कांग्रेस को इसका करारा जबाव दिया है।