By अंकित सिंह | Nov 16, 2023
बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से यह मांग की है। साथ ही उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास होने में 5 साल लगेंगे इसलिए कह रहा हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए... अगर उन्होंने इसमें देरी की तो हम आंदोलन शुरू करेंगे।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोग हमारे बारे में लिखने नहीं देते। उन्होंने कहा, ''आप मेरी बात सुनेंगे और तेजी से काम करेंगे। मैं तुम्हें देखने के लिए खुश हूँ। आप तेजी से काम करते हैं। सीएम ने कहा कि लोग भूल गये हैं, लेकिन यह विचार ''सिर्फ मेरा'' है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से हर जाति की स्थिति की जानकारी सामने आती है। अब हम सब उठेंगे। लालू काल की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सब कुछ होता था, सब मैं ही करता था। पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी-एसटी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक पर सीएम ने कहा कि यह अभी राज्यपाल के पास लंबित है। उम्मीद है कि वह आज इस विधेयक को मंजूरी दे देंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि केंद्र से एकमात्र मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की है, ताकि सभी लोगों का उत्थान हो सके। बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर को विधेयक पारित किया, जिसके तहत अब आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी। बिहार में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा वाले बिल को अगर राज्यपाल मंजूरी दे देते हैं तो आरक्षण की सीमा 75 फीसदी हो जाएगी. यह बिल अभी राज्यपाल के पास लंबित है और इसे मंजूरी नहीं मिली है।