By अभिनय आकाश | Dec 11, 2024
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन पर लगाई गई जमानत की शर्त को हटा दिया, जिसके तहत उन्हें सप्ताह में दो बार ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की जरूरत थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि सिसोदिया नियमित रूप से मुकदमे में शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि हमें उक्त शर्त जरूरी नहीं लगती।
सिसौदिया द्वारा दायर जमानत की शर्त इस प्रकार है kf अपीलकर्ता को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। संक्षेप में, 9 अगस्त को, अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसौदिया को जमानत दे दी थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 'घोटाले' से बाहर, सुनवाई शुरू होने में देरी और प्री-ट्रायल हिरासत की लंबी अवधि को जमानत की शर्तों के रूप में देखते हुए, अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये की राशि के जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा इतनी ही राशि और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए, उसे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।