शिमला । मुख्यमंत्री ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
220 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें 50 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रोपवे नीति तैयार होगी। 780 आशा कार्यकर्ताओं के पद भरे जाएंगे। 870 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। शिक्षा, बिजली बोर्ड सहित राजस्व विभाग में भी भर्तियां होंगी। 2022 में 30000 रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। गृह रक्षकों की भी भर्ती होगी। आउटसोर्स कर्मियों को सैलरी स्लिप का प्रविधान किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1700 रुपये बढ़ाया। अब नौ हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जयराम सरकार के कार्यकाल में इनके मानदेय में 4500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 6100 रुपये मिलेंगे।
आंगनवाड़ी सहायकों को अब 4700 रुपये मिलेंगे, इसमें 900 की वृद्धि की गई है। आशा वर्कर का मानदेय 1825 रुपये बढ़ गया है। कोविड-19 में आशा कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा 1825 की वृद्धि के साथ 4700 रुपये का मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षिका को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 7950 रुपये मिलेंगे। मिड-डे मील वर्कर का 900 रुपये मानदेय बढ़ाया। जल रक्षकों के मानदेय में 900 बढ़ाकर 4500 रुपये मिलेंगे। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को न्यूनतम 10500 रुपये मिलेंगे। पंचायत चौकीदार के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाएगी, 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। राजस्व चौकीदार और नंबरदार का नौ सौ रुपये बढ़ा। राजस्व चौकीदार को पांच हजार मासिक मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों और एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा एसएमसी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा व नीति बनाने पर भी विचार किया जाएगा। एसपीओ का मानदेय नौ सौ रुपये बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 12769 लोगों को आवास मिलेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। खेलों को लेकर खिलाड़ियों की डाईट मनी बढ़ाने की घोषणा की। 240 राज्य के भीतर और राज्य के बाहर 400 रुपये की गई। राज्य के भीतर पहले 120 थी और राज्य के बाहर 200 रुपये थी।
आबकारी एवं कराधान विभाग को फोर्स मिलेगी। नशा निवारण के लिए कारगरत साबित होगी। अवैध शराब के मामलों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप शुरू किया जाएगा। शराब की बोतल पर लगे होलामार्क को स्कैन कर इसकी पहचान हो सकेगी। शराब की बोतल पर एक रुपये और सेस लगाया जाएगा, जिसे गोवंश के लिए दिया जाएगा। एक रुपये सेस पहले से लागू था अब यह दो रुपये हो गया है। धर्मशाला और मंडी में भी साइबर पुलिस थाने में खोले जाएंगे। अभी सिर्फ शिमला में कार्यरत है। यह थानें आइजी रेंज स्तर के होंगे। चार नए अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। गृहरक्षकों को क्षेत्र से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिए जाने की भी सीएम ने घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में गरुड़ नई ड्राेन योजना शुरू होगी। चार ड्रोन फ्लाइंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। दस पर्यटन व स्वास्थ्य स्थलों में वाई-फाई हाटस्पाट स्थापित किए जाएंगे।