भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शांता कुमार को सार्वजनिक उपक्रम समिति का सदस्य चुना गया है जबकि मुरली मनोहर जोशी को संसद की प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। इन तीनों समिति का बुधवार को पुनर्गठन किया गया और इनका कार्यकाल एक मई से शुरू होना है। संसद की प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों के लिए चुनाव मंगलवार को हुए जबकि लोक लेखा समिति (पीएसी) के लिए चुनाव जल्दी ही होंगे।
पार्टी अपने सांसदों से काम चाहती है, का कड़ा संदेश देते हुए भाजपा ने समितियों के करीब एक दर्जन सदस्यों को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया है। इनके कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहे हैं। संसद की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में भाजपा सांसद और झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक वी.डी. राम तथा लोजपा सांसद रामचन्द्र पासवान सहित 20 सदस्य हैं। संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं। इसमें भाजपा के मुरली मनोहर जोशी, अश्विनी कुमार चौबे, राम टहल चौधरी, सोनाराम चौधरी, रमन डेका, संजय धोत्रे, पी.सी. गड्डीगौडर, सुधीर गुप्ता, पूनम महाजन, अर्जुन राम मेघवाल, राजेश पांडेय, रविन्द्र कुमार पांडेय, रावसाहेब दानवे पाटिल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अनिल शिरोले, जुगल किशोर शर्मा और राजेश वर्मा हैं।
समिति के अन्य सदस्य हैं- तृणमूल कांग्रेस के सुल्तान अहमद और कल्याण बनर्जी, अन्नाद्रमुक के ए.ए. अरुणमोझीतेवन और पी. कुमार, मनोनीत सदस्य अभिनेता जॉर्ज बाकर, कांग्रेस के अशोक शंकरराव चव्हाण और के.एच. मुनियप्पा, इनेलो के दुष्यंत चौटाला, टीआरएस की कविता कलावकुंतल, तेदेपा से कोणाकला नारायण राव, माकपा के मोहम्मद सलीम, शिवसेना के अरविन्द गणपत सावंत और राजद के जय प्रकाश नारायण यादव। सार्वजनिक उपक्रम मामले में संसद की समिति में 15 सदस्य हैं। इनमें भाजपा से लालकृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, रमेश ब्यास, प्रह्लाद सिंह पटेल, कृष्ण राय रामसिंह राठवा, नरेन्द्र केशव सवाईकर, रामेश्वर तेली, हरी बाबू कामभम्पति और सुशील कुमार सिंह, कांग्रेस से बिरेन सिंह इंगती, तेदेपा से कृस्ताप्पा निम्माला, शिवसेना से शिवाजी ए. पाटिल, अन्नाद्रमुक से बी. सेनगुत्तुवन और बीजद से कलिकेश नारायण सिंह देव।
भाजपा ने इन तीन वित्तीय समितियों से विनोद खन्ना, एस.एस. अहलूवालिया, दुष्यंत सिंह, रमेश पोखरियाल, वरूण गांधी, दर्शना जोदोश, संजय जायसवाल, ओम बिड़ला, नंद कुमार चौहान और पंकज चौधरी सहित दर्जन भर सदस्यों को हटाया है। संसद की प्राक्कलन समिति से छह तथा सार्वजनिक उपक्रम और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों से तीन-तीन सांसदों को हटाया गया है।