By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 09, 2022
नवीनतम निर्देशों के अनुसार, अवर सचिव या कार्यकारी अधिकारी के पद से नीचे के 50 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये इस महीने के अंत तक घर से काम करना अनिवार्य किया गया है। यह संख्या कुल कर्मचारियों का लगभग 65 प्रतिशत है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि बजट सत्र से पहले सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। विकलांग और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में आने से छूट है। भीड़भाड़ से बचने के लिए सचिवालय के शुरू और बंद होने का समय अलग-अलग कर दिया गया है। सभी आधिकारिक बैठकें डिजिटल माध्यम से होंगी।
डू ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना वायरस की जांच की जाए और संक्रमितों के ठीक होने के बाद भी कड़ी निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और इलाज में मदद की जाए। लोकसभा सचिवालय ने हाल के एक सर्कुलर में कहा कि अवर सचिव स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत अधिकारी अपने संबंधित निदेशकों द्वारा तय किए गए रोटेशन के अनुसार कार्यालय में उपस्थित होंगे। किसी विशेष दिन पर कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के आने के समय को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच भिन्न-भिन्न कर दिया गया है और इसी के अनुरूप वे कार्यालय से अलग-अलग समय पर बाहर जाएंगे, ताकि लिफ्ट और गलियारों में भीड़भाड़ कम हो।