By रितिका कमठान | Jul 01, 2024
सोमवार को नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी (ट्रेनिंग) छाया शर्मा ने बताया कि बल में 45,000 से ज़्यादा अधिकारियों को इस बदलाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्पेशल सीपी ने बताया कि क्रियान्वयन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं।
तीन नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता, ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860; दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया, जो सोमवार से प्रभावी हो गए।
स्पेशल सीपी ने कहा, "आज से इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारा प्रशिक्षण 5 फरवरी को शुरू हुआ। हमने पुस्तिकाएं तैयार कीं, जिससे हमें अपने अधिकारियों को आसानी से प्रशिक्षित करने में मदद मिली, ताकि वे आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो सकें।" उन्होंने कहा, "चार भागों में विभाजित पॉकेट बुकलेट में आईपीसी से बीएनएस में बदलाव, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, अब सात साल की सजा के तहत आने वाली श्रेणियां और रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए आवश्यक धाराओं वाली एक तालिका शामिल है।"
सीपी शर्मा ने बताया कि सभी थानों में आईओ को प्रशिक्षण का पहला दौर दिया गया और साथ ही संभावित आईओ को भी, जिन्हें भविष्य में प्रमुख थानों में तैनात किया जा सकता है। "अब, दिल्ली पुलिस में कम से कम 45,000 अधिकारी प्रशिक्षित हैं और नए आपराधिक कानूनों द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों के लिए तैयार हैं। हमने इन कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में किसी भी प्रश्न के साथ अधिकारियों की सहायता के लिए एक टीम भी स्थापित की है। यह टीम एक FAQ संसाधन के रूप में कार्य करती है, जो कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार सहायता और स्पष्टीकरण प्रदान करती है," सीपी शर्मा ने कहा।
उन्होंने यह भी बताया कि नई प्रणाली का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा, "पहली बार डिजिटल साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है। अब, साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई गई है।" उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज पुराने मामलों को अंतिम निपटान तक उन्हीं पुराने कानूनों के तहत चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, "कानून पूर्वव्यापी आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए, कानून यह है कि पुराने मामलों (पहले दर्ज किए गए) को आईपीसी और सीआरपीसी के तहत निपटाया जाएगा। लेकिन आज, 1 जुलाई से जब नए मामले दर्ज किए जाएंगे, तो बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराएं लागू होंगी। इसी तरह, आज से शुरू होने वाली जांच की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का पालन करेगी, न कि सीआरपीसी का। पुराने मामलों को पुरानी धाराओं - सीआरपीसी और आईपीसी के तहत निपटाया जाएगा। नए मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत निपटाया जाएगा।"
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के कमला मार्केट थाने में दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटब्रिज पर अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज से लागू हुए तीन नए कानूनों को 21 दिसंबर, 2023 को संसद की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को अपनी सहमति दी और उसी दिन इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ होंगी (आईपीसी में 511 धाराओं के बजाय)। बिल में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा पेश की गई है, और 19 धाराओं को बिल से निरस्त या हटा दिया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर) होंगी। विधेयक में कुल 177 प्रावधानों को बदला गया है, और नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समयसीमाएँ जोड़ी गई हैं, और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़े गए हैं। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के स्थान पर), और कुल 24 प्रावधानों को बदला गया है। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं, और अधिनियम में छह प्रावधानों को निरस्त या हटा दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन से 'तारीख पे तारीख' युग का अंत सुनिश्चित होगा, और तीन साल में न्याय दिया जाएगा, जैसा कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था।