लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,64,292 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 20 नये मामले आये हैं। प्रदेश में कल तक कुल 8,34,73,764 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 तथा अब तक कुल 16,87,145 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 107 एक्टिव मामले है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 8,75,310 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 9,78,88,816 तथा दूसरी डोज 3,22,39,878 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 13,01,28,694 कोविड डोज दी गयी है। 

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प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की समीक्षा

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एन0एच0डी0पी0) के अंतर्गत प्रदेश में बुनकर बाहुल्य जनपदों से ब्लाक लेवल पर क्लस्टर विकास हेतु कम से कम 30 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्लस्टर के विकास से राज्य के बुनकरों का विकास होगा। बुनकरों के उत्पादों की गुणवत्ता बढे़गी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

डा0 सहगल लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एन0एच0डी0पी0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इन दिशा-निर्देशांे के तहत बुनकर विकास कार्यक्रम को तत्परता से आगे बढ़ाया जाय। भारत सरकार ने एन0एच0डी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु छः घटक निर्धारित किये हैं, जिनके अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हैण्डलूम मार्केटिंग असिस्टेंस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख 30 जनपदों से हथकरघा उत्पादों पर आधारित स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के आयोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। साथ ही लखनऊ में वृहद स्तर नेशनल हैण्डलूम एक्सपो आयोजित किया जाने का प्रस्ताव भी भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने इस योजना के तहत बुनकरों की अधिकता वाले सभी जनपदों का कवर किया जाना है और वहां पर प्रत्येक वर्ष मेगा मेले का आयोजन कराया जायेगा। इससे हथकरघा उत्पादों का प्रमोशन भी होगा। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक स्वीकृत स्पेशल हैण्डलूम का आयोजन यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश भी दिये। 

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डा0 सहगल ने मेगा हैण्डलूम क्लस्टर की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जनपदों में 10 हजार हथकरघा उपलब्ध है, उन जनपदों से मेगा हैण्डलूम क्लस्टर के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें। भारत सरकार प्रत्येक मेगा क्लस्टर की स्थापन हेतु 30 करोड़ रुपये धनराशि देगी। उन्होंने कन्सेशनल क्रेडिट एवं बुनकर मुद्रा ऋण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हथकरघा बुनकरों के लिए लोन का कवरेज बढ़ाया जाय। अधिक से अधिक ऋण आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जायं। साथ ही सामान्य मुद्रा ऋण योजना के अन्तर्गत 50 हजार से अधिक पावरलूम बुनकरों लाभान्वित किया जाय। आगामी 15 दिसम्बर से एक लाख बुनकरों को मुद्रा ऋण योजना से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हैण्डलूम बुनकर वेलफेयर योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक राज्य मांग की जाय। साथ ही हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर क्रेडिट में धागे की उपलब्धता कराये जाने हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार को उनकी तरफ से पत्र भेजा जाय। उन्होंने कहा कि इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्डलूम टेक्नॉलाजी (आईआईएचटी) वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बुनकरों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें नवीतम तकनीकी से जोड़ने में मदद करेगी। आईआईएचटी वस्त्रों की डिजाइन, मार्केटिंग तथा उत्पादों के निर्माण क्षमता को बढ़ाने में सहयोग देगी।

बैठक में विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग शेषमणि पाण्डेय सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक-01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 नवम्बर, 2021 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज अपने कार्यालय स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों से प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तिथियां जिसमें 07 नवम्बर, 2021 (रविवार), 13 नवम्बर, 2021 (शनिवार), 21 नवम्बर, 2021 (रविवार) एवं 27 नवम्बर, 2021 (शनिवार) निर्धारित की गयी हैं। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसम्बर, 2021 तक करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2022 को किया जाएगा। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिए फार्म-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल www.voterportal.eci.gov.in एवं nvsp.in से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त यह सेवाएं Voter Helpline App download करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होंगी, जिस पर Search your name Electoral Roll बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है तथा प्रिन्टआउट भी प्राप्त किया जा सकता है। आलेख्य मतदाता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। इस कार्यवाही से उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान कुल 1,63,494 पोलिंग स्टेशनों के सापेक्ष अब बढ़कर 1,74,351 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। इस प्रकार सम्भाजन के उपरान्त कुल 10,857 पोलिंग स्टेशनों की बढ़ोत्तरी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य मे 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 01 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में कुल 14.71 करोड़ मतदाता विद्यमान हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य, स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिलायें एवं युवा मतदाता जिनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम पंजीकृत है उनके लिये पंजीकरण पर विशेष ध्यान एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने का अधिकारी नहीं है तथा धारा 18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम 11(ग) के अनुसार सभी पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए निर्वाचक नामावलियों का एक सेट निःशुल्क मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश जनपदों को दे दिये गये हैं। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की एक पीडीएफ सीडी भी आलेख्य प्रकाशन के समय उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व पुनरीक्षणों की भॉंति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक बूथ के लिये बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत बूथ लेविल एजेन्ट्स द्वारा एक बार में 10 और पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते हैं। बीएलए मृतक तथा शिफ्टेड मतदाताओं की सूची भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 ब्रहम्देव राम तिवारी व चन्द्र शेखर, विशेष कार्याधिकारी निर्वाचन रमेश चन्द्र राय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अवनीश सक्सेना, अम्बरीष कुमार वास्तव तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

कोविड-19 की आरटीपीसीआर जॉच

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनकरण योजना के अन्तर्गत कोविड-19 की आरटीपीसीआर जॉच हेतु प्रदेश के 21 जनपदों में बी0एस0एल0-2 स्तर की प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिये सिविल कार्य कराये जाने हेतु रू0 175.93 लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख तिरानवे हजार रूपये) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाये। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की होगी। यह वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाये तथा प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति न हो।

पंचायत सहायकों का आवासीय प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने एवं जनसामान्य को बेहतर सुविधाएं सहज एवं त्वरित गति से पहुंचाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा पंचायत सहायकों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया गया है, जो माह दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न तिथियों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण में लगभग 200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है।

पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटरों के दो-दिवसीय प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर पंचायतीराज मंत्री, भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंचायत सहायकों से संवाद किया तथा यह भी कहा कि प्रशिक्षण सही ढंग से प्राप्त किया जाये, जिसमें पंचायतों में कार्य करने में सुविधा हो सके। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को बेहतर ढंग से किया जाये। ग्राम पंचायतों को बेहतर बनाने में पंचायत सहायकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जाये। उन्होंने पंचायत सहायकों से आवाहन किया कि वे आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में एक सहयोगी कार्मिक के रूप में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करेंगे। 

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निदेशक पंचायतीराज अनुज कुमार झा ने भी पंचायत सहायकों को सौंपे गये कार्य एवं दायित्वों का पालन करने के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस मौके पर संयुक्त निदेशक पंचायतीराज ए0के0शाही, संयुक्त निदेशक (प्रिट) प्रवीणा चौधरी एवं उप निदेशक एस0एन0 सिंह उपस्थित रहे।

सस्थाओं में पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए 100 स्थल चयनित उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में उवर्रक की उपलब्धता एवं मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय की समीक्षा की गयी। प्रदेश में कृषकों की मॉग के अनुरूप उवर्रक उपलब्ध करायी जा रही है। रबी अभियान में प्रदेश में प्रीपोजशिनिंग में 1,36,565 मै0टन एवं समान्य मे 67,885 मै0टन कुल 2,04,410.00 मै0टन फास्फेटिग तथा बफर में यूरिया का 2,34,701.00 मै0टन सम्भार उपलब्ध है। प्रदेश में माह अक्टूबर 2021 में 2.17 लाख मै0टन फास्फेटिग उवर्रक तथा 0.53 लाख मै0टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। जो माह अक्टूबर के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 192 एवं 102 प्रतिशत है। वर्षा हो जाने से उवर्रकों की मॉग अचानक बढ गयी है।

मंत्री जी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फील्ड में तैनात अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि प्रदेश के समस्त जनपदों में विशेषतः ऐसे जनपद जो अन्य राज्यों की सीमाओं से मिले हुये है उक्त सीमान्त जनपदों में विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण/चेकिंग कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उवर्रकों की कालाबाजारी न हो सके तथा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जहॉ उवर्रक का बफर स्टाफ समाप्त हो रहा है जैसे ललितपुर, मथुरा, हाथरस, कौशम्बी आदि मंे कृषि विभाग, इफको तथा कृभको से समन्वय स्थापित करते हुए प्राथमिकता पर उक्त जनपदों में उवर्रक उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

मूल्य समर्थन के प्रथम चरण में पी0सी0यू0, पी0सी0एफ0, एवं यू0पी0एस0एस0 द्वारा संचालित केन्द्रों द्वारा 32,635 मै0टन धान की खरीद की जा चुकी है। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देेशित किया गया कि प्रथम चरण के जो केन्द्र सक्रिय नही हुये है उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाये तथा द्वितीय चरण के क्रय केन्द्रों जो दिनंाक 01.11.2021 से प्रारम्भ होने है, वहॉ अधिकारियों द्वारा भ्रमण/स्थलीय निरीक्षण कर धान क्रय सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करा ली जाय। प्रत्येक दशा में शासन की प्राथमिकता के अनुरूप कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराये तथा किसी भी दशा में बिचौलियो के माध्यम से धान की खरीद न की जाये अगर ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो त्वरित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्रदेश की सहकारी समितियों एवं सस्थाओं में पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिये लगभग 100 स्थल चयनित किये गये है। सहकारी संस्थाओं में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। शीघ्र ही सहकारी समितियों एवं सस्थाओं में पेट्रोल पम्प स्थापित/संचालित कराकर सहकारी क्षेत्र की सस्थाओं को आर्थिक रूपं से सुदृढ एवं सक्षम बनाया जायेगा।

सहकारिता मंत्री जी की उक्त समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता तथा आयुक्त एवं निबन्धक, बी0एल0 मीणा, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (अधिकोषण) बी0चन्द्रकला, प्र्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, मासूम अली सरवर, संयुक्त आयुक्तएवं संयुक्त निबन्धक/नोडल अधिकारी, आर0के0 कुलश्रेष्ठ, संयुक्त निदेशक, कृषि (उवर्रक) पाठक जी एवं इफको तथा कृभको के स्टेट मैनेजर उपस्थित रहे।

डा. नवनीत सहगल 10 दिवसीय माटीकला मेले में पहुंचे

अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल आज गोमती नगर स्थित उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी परिसर में आयोजित 10 दिवसीय माटीकला मेले में पहुंचे। उन्होंने कारीगरों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने हाथ से जिगर-जाली पर मिट्टी का कप बनाया। साथ ही प्लास्टर आफ पेरिस के मोल्ड से मिट्टी के दिये को आकार भी दिया। इस मौके पर वंदना सहगल भी मौजूद थीं। 

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अपर मुख्य सचिव ने बताया मिट्टी कारीगरों के व्यवसाय को बड़ा करोबारा बनाने के उद्देश्य माटीकला बोर्ड का गठन मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से हस्तशिल्पियों को एक स्थल पर बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की योजना सफल साबित हुई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लखनऊवासियों को माटीकला मेला खूब पसंद आ रहा है। इसका परिणाम यह है मेले में विगत पांच दिवसों 15 लाख रुपये से अधिक उत्पादों की बिक्री हो चुकी थी। आज लगभग पांच लाख रुपये मूल्य के उत्पादों की बिक्री हुई है। इस प्रकार अब तक माटीकला मेले में 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य के उत्पादों की बिक्री हो चुकी है।

डा0 सहगल ने बताया कि माटीकला मेले में लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, विभिन्न प्रकार के डिजाइनर दिये, चुनार की पॉटरी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी आकर्षण का केन्द्र हैं। गोरखपुर का टेराकोटा उत्पाद फाउंटेन आगंतुकों को खूब पसंद आ रहा है। खुर्जा का चीनी मिट्टी की क्राकरी एवं बोन साइट प्लाटंर की जमकर बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि मेले में जनपद मीरजापुर, आजमगढ़, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, बुलन्दशहर एवं प्रयागराज सहित विभिन्न जिलों के शिल्पकारों द्वारा मिट्टी से बने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की जा रही है।