By अंकित सिंह | Jan 03, 2025
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों में बस किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि की। परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी जैसे ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। विपक्षी भाजपा ने बस किराए में बढ़ोतरी के फैसले को लेकर सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। यह फैसला 5 जनवरी से लागू होगा। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने चार राज्य परिवहन निगमों - केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी, केकेआरटीसी और बीएमटीसी के बस किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के बस किराए में बढ़ोतरी के फैसले की आलोचना की और इसे कांग्रेस पार्टी का खटा-खट लूट मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का खटा खट लूट मॉडल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी जाती है, लूट, महँगाई (महंगाई) और अर्थव्यवस्था की बर्बादी होती है। आज कर्नाटक में पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध और तमाम तरह की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बस किराया भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने मुफ़्त बस यात्रा का वादा किया।
पूनावाला ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार ने बस किराया बढ़ाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि राज्य का खजाना खाली है और MUDA घोटाला, वाल्मिकी घोटाला और फर्जी गारंटी जैसे घोटालों के कारण खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कर्नाटक का खजाना खाली है। अगले तीन महीनों में कर्नाटक कांग्रेस 48,000 करोड़ रुपये उधार लेने जा रही है। कल्पना कीजिए, यह स्थिति है! उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचा है।
भाजपा नेता ने कहा कि मुडा घोटाला, वाल्मिकी घोटाला या इन फर्जी गारंटियों जैसे घोटालों में सब कुछ मिटा दिया गया है। इसलिए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और उन्हें अधिक उधार लेने या लोगों पर कर लगाने की आवश्यकता है। हिमाचल और तेलंगाना में यही कहानी है। इसलिए, कांग्रेस जहां भी जाती है, अपने साथ लूट, महँगाई और बर्बरता लाती है। कर्नाटक सरकार द्वारा गुरुवार को राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों में बस किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों का किराया बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।