लखनऊ। विधानसभा चुनाव के समय जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र का महत्वपूर्ण वादा पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में अवैध भूमि कब्जों को हटाने के लिए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ के गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला किया गया। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह टास्क फोर्स भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की दो महीने में पहचान करेगी और फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर धर्मस्थान बनाने की अनुमति नहीं होगी चाहे वह धर्मस्थान किसी भी धर्म को मानने वालों का क्यों ना हो। शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसडीएम करेंगे। उन्होंने बताया कि एक पोर्टल भी लांच किया गया है, जिस पर भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शर्मा ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह निजी संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करे। यदि पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही की तो संबद्ध थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जून में मथुरा के जवाहरबाग में अवैध कब्जा खाली कराने गयी पुलिस के साथ अतिक्रमणकारियों के खूनी संघर्ष में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गयी थी। इसके अलावा कई अन्य लोग भी मारे गये थे।