चुनावी साल में प्राइवेट शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी शिक्षकों की तरह मिलेगी यह सुविधा

By अंकित सिंह | Sep 06, 2021

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिक्षक दिवस के मौके पर कई घोषणाएं की। इन्हीं घोषणाओं में से एक प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी की गई। दरअसल, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षक दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान अब उनके सीधे बैंक अकाउंट में ही कराया जाएगा। दिनेश शर्मा के इस ऐलान के साथ ही प्राइवेट शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की ही तरह लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि सरकारी शिक्षकों को वेतन भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है।

 

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य के प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट द्वारा शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने की शिकायतें लगातार आ रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्‍यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किये गये माध्‍यमिक स्‍कूलों के प्रधानाचार्य/शिक्षकों को सम्मानित किया। रविवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के हित में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के अवकाश (चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश) को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों की परिलब्धियों का भुगतान प्रबंध तंत्र द्वारा संबंधित के बैंक खाते में कराया जाएगा। 

 

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उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के जनपद स्तर, मंडल स्तर तथा राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले सेवा संबंधित शिकायती प्रकरणों पर समयबद्ध तथा पारदर्शी निस्तारण हेतु एक ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी, जिससे पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की शिकायतों के समस्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके। उन्होंने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों /कर्मचारियों के अवशेष वेतन के प्रकरणों में एक लाख रुपये तक की सीमा के अवशेष (एरियर) मंडलीय शिक्षा निदेशक के स्तर से अनुमन्यता निर्गत की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित शिक्षक (प्रथम नियुक्ति) के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के कारण उत्पन्न अवशेष की अनुमन्यता किसी सीमा तक मंडल सहित संयुक्त शिक्षा का स्तर से निर्गत की जाएगी।

 

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