कोरोना काल में देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं योगी

एक प्रदेश जो लचर कानून व्यवस्था अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। ऐसा राज्य जहाँ बिजली कब आएगी इसी इंतजार में लोगों का दिन निकल जाता था। जहाँ बिना नकल के कोई परीक्षा ही नहीं होती थी। जहाँ दिनदहाड़े गुंडागर्दी और साम्प्रदायिक दंगे आम बात थी। जहाँ के लोग इन हालातों को अपना भाग्य मानकर उनसे समझौता करके जीना सीख चुके थे आज वो प्रदेश देश के मानचित्र पर तेज़ी से अपनी पहचान और भाग्यरेखा दोनों बदल रहा है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उपर्युक्त परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो उनके चयन के फैसले पर आम लोग ही नहीं पार्टी में भी कुछ लोगों को संशय था। लेकिन योगी सरकार के इन तीन सालों ने ना सिर्फ उनके विरोधियों का मुंह बंद कर दिया बल्कि पार्टी आलाकमान के फैसले पर वो मोहर अंकित कर दी जिसकी मिसाल वर्तमान में शायद ही देखने को मिले। इन तीन सालों ने एक संन्यासी को लेकर परंपरागत धारणाओं के विपरीत एक योगी की ऐसी छवि उकेरी जिसके एक हाथ में पूजा की थाली तो दूसरे में आईपैड है। 

ऐसा नहीं है कि प्रश्न योगी सरकार या उनके फैसलों पर न उठे हों लेकिन अगर नीयत और नतीज़ों की बात की जाए तो सभी प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। बात चाहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने की हो, एन्टी रोमियो स्क्वाड गठित करने की हो, प्रदेश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने की हो, महापुरुषों की जयंतियों पर छुट्टियां खत्म करने की हो या फिर प्रशासन पर पकड़ की हो। गत वर्ष कुम्भ मेले का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना योगी सरकार की प्रशासनिक सफलता का श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब परीक्षा में नकल कराने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरा माफिया सक्रिय था लेकिन इन पर नकेल कसते ही परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या कम होती गई। किसी समय अपराधों के मामले में देश में अव्वल रहने वाला राज्य जो अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाह माना जाता था उस राज्य के अपराधी स्वयं पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करने लगे। ये योगी का ही कमाल था कि अब बड़े से बड़े अपराधी को अपनी जान बचाने के लिए जेल सबसे सुरक्षित जगह लगने लगी थी। एक समय था जब यूपी में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की भेंट चढ़ जाया करती थीं लेकिन आज इस राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं को सबसे बेहतर ढंग से लागू करने का श्रेय प्राप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 430,000 घरों का निर्माण इसका उदाहरण है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार के कार्यों को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फण्ड द्वारा सराहा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2018 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में 4.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया और 2019 में 65 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं की नींव रखी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2024 तक वे उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य बनने जा रहा है जो कोरोना काल में चीन छोड़ने वाली विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर अपने प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार और प्रगति के नए दरवाज़े खोलने जा रहा है। लेकिन सरकार के सामान्य काम काज और कठोर निर्णयों के साथ प्रशासनिक सुधारों से इतर अगर राजनीति की बात की जाए तो भी योगी आदित्यनाथ अपने अब तक के कार्यकाल में बेहद मजबूती से यह  संदेश देने में भी सफल हुए हैं कि सरकार चलाना और राजनीति करना दो अलग-अलग बातें हैं और जब जनकल्याण की बात आती है तो वे भली भांति जानते हैं कि दोनों में से किसे चुनना है।

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दरअसल मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले राज्य के प्रशासनिक तंत्र में लगी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से उपजी अकर्मण्यता और मक्कारी के दीमक को साफ करके अपने इरादे जता कर आमजन में उम्मीद के अनेक दीपक जला दिए थे। लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार योगी सरकार ने अपने प्रदेश के एक-एक व्यक्ति के जीवन को महत्व दिया, उसकी पीड़ा को समझा, उसकी परवाह की और कोरोना महामारी जैसी आपदा से निपटने में जिस कार्यकुशलता का परिचय देकर अपना उत्तर प्रदेश मॉडल देश के सामने रखा वो अन्य राज्यों के लिए नज़ीर बन गया। चाहे वो राज्य में विशेष समुदाय द्वारा कोरोना वारियर्स के प्रति हिंसक और अभद्र घटनाएं हों चाहे प्रवासी मजदूर हों या दूसरे प्रदेश में पढ़ने गए छात्र। राजनेताओं और सरकारों द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील होने के दावे करना और उनके प्रति संवेदनशील होने में क्या फर्क होता है यह योगी सरकार ने दिखाया और समूचे देश ने देखा। देश ने देखा जब लॉकडाउन के दौरान दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लाखों मजदूरों की भीड़ यकायक यूपी बॉर्डर पर एकत्र हो गई या कर दी गई, तो योगी सरकार ने कैसे रातों रात ना सिर्फ इनके लिए भोजन और ठहरने का इंतजाम कराया बल्कि बसों की व्यवस्था करके इनको इनके गंतव्य तक भी पहुंचाया। पर योगी ने इतना करके इसे ही अपनी जिम्मेदारी का अंत नहीं माना। यह बात एक राजनेता को सामान्य लग सकती है कि जो मजदूर कल तक दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों के चलते उद्योगों की जरूरत थे, लॉकडाउन के चलते वो चंद दिनों में ही उन पर बोझ बन जाएं और इस प्रकार के हालात उत्पन्न कर दिए जाएं और वे पलायन के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन एक संवेदनशील योगी को यह घटना अमानवीय लगी और वो कर्मयोगी बन कर यहीं नहीं रुके बल्कि आगे बढ़े। उन्होंने अन्य राज्यों की सरकारों से कहा कि वे भविष्य में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद ही काम पर रख सकेंगे। इतना ही नहीं योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही काम देने का वादा किया और उनकी आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रवासन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया जो उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनका बीमा करके उनका जीवन भी सुरक्षित करेगा। प्रवासी मजदूरों के विषय में वे क्या सोचते हैं उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि "एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढ़ता है।"

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देश ने वो मंजर भी देखा जब लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे यूपी के दस हज़ार छात्रों की आवाज को सुनने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री बने। देश साक्षी हुआ उन हज़ारों माता-पिता और बच्चों के कृतज्ञ चेहरों का जिन्हें योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे लेकिन आंखों के आँसू उनके जज्बात भली भांति बयाँ कर रहे थे।

कोरोना काल से पहले भी जब दिल्ली समेत देश भर में सीएए के विरोध प्रदर्शन ने दंगों का रूप लिया और अराजकता फैलाने की कोशिशें हुईं तो योगी सरकार ही देश के इतिहास की वो पहली सरकार बनी जिसने दंगों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की। इतना ही नहीं योगी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग़ ना खड़ा हो पाए। 

एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले योगी आदित्यनाथ ने संन्यासी रूप को केवल बाहरी व्यक्तित्व और जीवन ही नहीं अपनी आत्मा में आत्मसात किया है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा देश ने जब कोरोना काल में उन्हें अपने पिता के निधन की सूचना मिली लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति अपने कर्तव्य को पहले रखा और पत्र लिखकर अपनी माँ से क्षमा याचना की। एक मुख्यमंत्री को अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से कौन रोक सकता था? लेकिन उन्होंने अपनी माँ को लिखा, "अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ।'' एक सामान्य मानव और एक संन्यासी में यही अंतर होता है। ऐसे कठोर निर्णय लेने वाला ऐसा हृदय जो मानवीय संवेदनाओं से भरा हो एक योगी का ही हो सकता है। और आज वो योगी कर्मयोग से अपने प्रदेश का भविष्य बदलने के लिए चल पड़ा है।

-डॉ. नीलम महेंद्र

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं)