दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इससे किसको लाभ मिलेगा?

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (डे यानी डीएवाई) केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी और ग्रामीण गरीब लोगों का उत्थान करना है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ विगत 25 सितंबर 2014 को किया। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के दो घटक हैं– एक शहरी भारत के लिए और दूसरा ग्रामीण भारत के लिए। शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करता है, जबकि ग्रामीण घटक, जिसका नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, का कार्यान्वय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्मरण रहे कि इस आशय की प्रारंभिक योजना "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" (एसजीएसवाई-SGSY) 1999 में शुरू की गई थी। वहीं, 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अंत में उन्हें डीडीयू-एवाई (DDU-AY) में मिला दिया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मेक इन इंडिया के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए हर व्यक्ति का कौशल विकास आवश्यक है। इसलिए दीन दयाल अंत्योदय योजना, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए-HUPA) मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एकीकरण है।

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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनयूएलएम) कर दिया गया है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन करार दिया जाता है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र यानी सभी 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों तक कवरेज करने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें लगभग पूरी शहरी आबादी शामिल होती है। प्रारम्भ में, सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर पाते थे।

# डे-एनयूएलएम (DAY-NULM) के मिशन के बारे में जानिए

शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना इस योजना का लक्ष्य है, जिसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर मजबूत निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। वहीं, इस मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना भी होगा। यह योजना उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंचने के लिए शहरी स्ट्रीट वेंडरों को उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल की सुविधा प्रदान करके शहरी स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका संबंधी चिंता का भी समाधान करती है।

# डे-एनयूएलएम (DAY-NULM) के घटक के बारे में जानिए

इस योजना के दो घटक हैं एक शहरी भारत के लिए और दूसरा ग्रामीण भारत के लिए। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नामक शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जबकि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नामक ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, (ए) ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों की सामाजिक गतिशीलता और प्रचार और मजबूती; (बी) वित्तीय समावेशन; (सी) टिकाऊ आजीविका; और (डी) सामाजिक समावेशन।

# ये हैं डे-एनयूएलएम (DAY-NULM) योजना की मुख्य बातें

पहली, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्राप्ति के लिए शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये के व्यय की अनुमति है, जबकि उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 18,000 रुपये के व्यय की अनुमति है। इसके अलावा, शहरी गरीबों को शहरी आजीविका केंद्रों के माध्यम से बाजार-उन्मुख कौशल प्रदान करके शहरी नागरिकों की भारी मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना है।

दूसरी, सामाजिक गतिशीलता और विकास संस्थान के माध्यम से सदस्यों को प्रशिक्षण देने और सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन किया जाएगा, जिनके माध्यम से प्रत्येक समूह के लिए 10,000 रुपये की सहायता का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। वहीं, पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों को 50,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं।

तीसरी, शहरी गरीबों को सब्सिडी देने के तहत 2 लाख तक के ऋण के साथ व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 5%-7% की ब्याज सब्सिडी और 10 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के साथ समूह उद्यमों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

चौथी, शहरी बेघरों के लिए आश्रय देने के लक्ष्य के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत पूरी तरह से इस योजना के तहत वित्त पोषित है।

पांचवीं, अन्य साधन के तहत विक्रेता बाजारों का विकास और कचरा बीनने वालों और दिव्यांगों आदि के लिए बुनियादी ढांचे और विशेष परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए कौशल को बढ़ावा देना है।

# डे-एनयूएलएम योजना की प्रभावशीलता के बारे में ऐसे समझिए

सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों और उनके संस्थानों का स्वामित्व और उत्पादक भागीदारी जरूरी है। वहीं, संस्थान निर्माण और क्षमता सुदृढ़ीकरण सहित कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता अपेक्षित है। वहीं, सरकारी पदाधिकारियों और समुदाय की जवाबदेही के साथ-साथ उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी, सामुदायिक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, स्व-सहायता और पारस्परिक-सहायता प्रदान किये जाने के लक्ष्य तय किये हुए हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ी है।

# ये हैं डे-एनयूएलएम योजना के सिद्धांतों की मार्गदर्शक 

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की मूल धारणा यह है कि गरीब उद्यमशील होते हैं और उनमें गरीबी से बाहर आने की जन्मजात इच्छा होती है। चुनौती सार्थक और टिकाऊ आजीविका उत्पन्न करने के लिए अपनी क्षमताओं को उजागर करने की है। एनयूएलएम का मानना है कि किसी भी आजीविका संवर्धन कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से तभी बढ़ाया जा सकता है जब गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जाए। ऐसे मजबूत संस्थागत मंच गरीबों को अपनी मानवीय, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपत्ति बनाने में सहायता करते हैं। यह बदले में, उनकी एकजुटता, आवाज और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हुए, उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, अवसरों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार , शहरी गरीबी उन्मूलन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का एक वैध कार्य है। इसलिए, यूएलबी को कौशल और आजीविका सहित शहरों/कस्बों में शहरी गरीबों से संबंधित सभी मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। एनयूएलएम का लक्ष्य कौशल विकास और ऋण सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों की सार्वभौमिक कवरेज करना होगा। यह बाजार-आधारित नौकरियों और स्व-रोजगार के लिए शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण का प्रयास करेगा, जिससे ऋण तक आसान पहुंच हो सके।

वहीं, स्ट्रीट वेंडर शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्ट्रीट वेंडिंग स्व-रोजगार का एक स्रोत प्रदान करती है, और इस प्रकार प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के बिना शहरी गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में कार्य करती है। शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्थान है और शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। एनयूएलएम का लक्ष्य उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंचने के लिए शहरी सड़क विक्रेताओं को उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना होगा। तदनुसार, एनयूएलएम का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना होगा।

एनयूएलएम कौशल, आजीविका, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि से संबंधित  मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर बहुत अधिक जोर देगा। सभी संबंधित विभाग ग्रामीण और शहरी गरीबों की आजीविका के बीच अंतर को पाटने के लिए ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे। एनयूएलएम का लक्ष्य निजी और नागरिक समाज के साथ आश्रय, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन शहरी गरीब उद्यमियों के लिए तकनीकी, विपणन और सहायता प्रदान करना है जो स्व-रोजगार करना चाहते हैं और अपने स्वयं के छोटे व्यवसाय या विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं। 

# ऐसे होती है डे-एनयूएलएम योजना की निगरानी 

सम्बन्धित मंत्रालय ने योजना की वास्तविक समय और नियमित प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की थी। एमआईएस 20 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। एमआईएस प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों, संसाधन संगठनों जैसे हितधारकों को सीधे आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिसे शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और एचयूपीए मंत्रालय द्वारा निगरानी और अन्य उद्देश्यों के लिए एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए प्रगति को ट्रैक करें। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए डे-एनयूएलएम (DAY-NULM) निदेशालय नियमित रूप से राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है।

निष्कर्षत:, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है। उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे। बता दें कि गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस मिशन का लक्ष्य 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना और उनकी आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है।

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार