हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान: बहस हिंदी को लेकर लेकिन सभी वक्ता अंग्रेजी में बोले, भाषा के सवाल पर संविधान सभा में क्या हुआ था?

लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी ....चलूं हिंदी पहनना, ओढ़ना खाना। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने दशकों पहले इस भाषा के सुशोभन में इन पंक्तियों का प्रस्तुतीकरण किया था। लेकिन भारत विविधताओं वाला देश है। और इस देश में एक कहावत काफी मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोष पर वाणी, मील-मील पर बदले सभ्यता चार मील पर संस्कृति। ऐसे में आज बात हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान की करेंगे। 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा' स्कूलों में ये गाते हुए हम बड़े हुए हैं। लेकिन इन दिनों हमारे हिन्दुस्तान में हिंदी को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। फिर से इसलिए क्योंकि ये विवाद दशकों पुराना है और समय-समय पर पॉप-अप करता रहता है। हिंदी को लेकर ताजा विवाद की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्म जगत से आने वाले अभिनेता किच्चा सुदीप के एक बयान के बाद आया है। एक इंटरव्यू में सुदीप ने केजीएफ चैप्टर 2 को अखिल भारतीय फिल्म के रूप में लेबल किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दावा किया था कि 'हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है'। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों को भी अन्य भाषाओं में डब करके पैन इंडिया बनाया जा सकता है। यहां तक तो सब ठीक जा रहा था। क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी को तो ये पता भी नहीं था कि हिंदी को लेकर अपने इंटरव्यू में किच्चा सुदीप ने क्या कह दिया है। लेकिन मामले ने तब तूल पकड़ना शुरू किया जब हिंदी फिल्मों के स्टार अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए सुदीप की आलोचना करते हुए लिखा कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर कन्नड़ फिल्मों की हिंदी में डबिंग क्यों की जा रही है। हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी और रहेगी। जन गण मन। अजय देवगन के ट्वीट का किच्चा सुदीप ने जवाब भी दिया और कहा कि नमस्ते अजय सर .. मैं देश की हर भाषा से प्यार और सम्मान करता हूं। इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा कि यह लाइनें संदर्भ से पूरी तरह से अलग है। आपको हमेशा प्यार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। किच्चा सुदीप ने एक अन्य ट्वीट में लिखा- 'अजय सर आपके द्वारा हिंदी में भेजे गए मैसेज को मैं समझ गया। केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया, प्यार किया और सीखा। लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई तो क्या स्थिति होगी। क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर। सुदीप किच्चा के इस ट्वीट के बाद अजय देवगन ने भी ट्वीट किया। अजय देवगन ने लिखा, 'आप दोस्त हैं. गलतफहमी दूर करने के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को एक ही माना है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा। दक्षिण के राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा समिति की एक बैठक में कहा था कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, कुछ प्रकार की बोलियां हैं। कई लोगों को लगता है कि ये देश के लिए बोझ हैं। मुझे लगता है कि अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन जरूरत है कि देश की एक भाषा हो, जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले। इस वजह से राजभाषा की कल्पना की गई थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। शाह के इस बयान पर साउथ में बवाल हुआ था। जैसे की अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने के दौरान देखने को मिला है। कर्नाटक के सीएम से लेकर कांग्रेस के नेता तक ने इस पर ऐतराज जताया है। वहीं सूबे के पूर्व सीएम ने तो ट्वीट की पूरी सीरिज के मार्फत हिंदी भाषा के बहाने राजनीतिक तीर भी चला दिए। 

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लेकिन बात अगर हिंदी को लेकर अजय देवगन और किच्चा सुदीप के किए गए ट्वीट की करें तो दोनों ने ही इसके भारत की राष्ट्रभाषा होने का जिक्र किया है। जहां किच्चा सुदीप ने कहा कि अब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं रही वहीं अजय देवगन ने इसे भारत की राष्ट्रभाषा बताया। हालांकि, सच्चाई ये है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कभी रही ही नहीं। हिंदी देश की राजभाषा है यानी सरकारी कामकाज में उपयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर संविधान सभा में लंबी बहस चली थी। इसे जानने के लिए हमें इतिहास में चलना हो। 

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भविष्य की भाषा क्या होगी? 

14-15 अगस्त की दरमियानी रात को जब आधी दुनिया सो रही थी तो हिन्दुस्तान अपनी नियती से मिलन कर रहा था। स्याह शब्द को चीर कर एक सूरज रौशन हुआ और उसी रौशनी में हिन्दुस्तान को अपना भविष्य गढ़ना था। लेकिन भविष्य की भाषा क्या होगी? कोस कोस पर बदले पानी चार कोष पर वाणी। भारत की यही विविधता आज समस्त संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बिन्दु बनी हुई है। ऐसे में आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को भाषा की किस डोर में बांधी जाए। वो डोर कौन सी हो हिंदी, हिन्दुस्तानी, अंग्रेजी या फिर कोई और भारतीय जुबान। लेकिन 1947 में भारत के बंटवारे के बाद तस्वीर बदलने लगी।  आजादी से पहले तक जो लोग हिन्दुस्तानी को मादर-ए-वतन की जुबान बनाना चाहते थे। वो हिंदी की कसमें खाने लगे। जो हिंदी में हिंद की बुलंदी देखते थे उन्हें उर्दू से ज्यादा ही इश्क होने लगा। ऐसे में संविधान बनाते समय सबसे विवादास्पद मुद्दा भाषा का था। यक्ष प्रश्न ये था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी? संविधान सभा में जिस विषय पर सबसे ज्यादा विवाद, बवाल और तनाव का माहौल बना वो राष्ट्रभाषा का सवाल था।   

भाषा के सवाल पर संविधान सभा में क्या हुआ था  

12 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में शुरू हुई। बहस की शुरुआत सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ विनायक धुलेकर ने की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जाता है तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देववागिरी लिपि में हिंदी देश की आधिकारिक भाषा बन गई है। इस पर कुछ सदस्यों ने कहा - अभी नहीं। धुलेकर ने कहा कि तुलसीदास ने हिंदी में लिखा और इसके बाद संत स्वामी दयानंद गुजराती थे फिर भी उन्होंने भी हिंदी में लिखा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए थे तो अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात रखी। हिंदी सार्वभौमिक भाषा बन गई है और ये हमारी राष्ट्रीय भाषा की ताकत है। धुलेकर के बयान के बाद बंगाल के जनरल पंडित लक्ष्मीकांत ने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने संस्कृत का जिक्र करते हुए कहा कि ये ही ऐसी भाषा है जो आधिकारिक भाषा भी होनी चाहिए और राष्ट्रीय भाषा भी। हालांकि इसके साथ ही लक्ष्मीकांत ने कहा कि मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं करना है जो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं। मेरा प्रस्ताव ये है कि सभी जगहों से हिंदी को आधिकारिक भाषा की जगह संस्कृत को इसका दर्जा दिया जाए। 

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हिंदी के पक्ष और विपक्ष में तर्क

संविधान सभा की बहस में शामिल एसवी कृष्णमूर्ति राव के अंग्रेजी भाषा की वकालत की और इसके पीछे ये दलील दिया कि दक्षिण की कई भाषाओं के मुकाबले हिंदी बहुत नई है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था भारत में केवल एक भाषा होगी ऐसा सोचने वालों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना था कि भारत की पहचान विविधिता में एकता से है और ज्यादातर लोग हिंदी को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इसे समझती है। सेठ गोविंद दास ने मुखरता से राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी चल सकता है जब बहुसंख्यक लोगों के मत का सम्मान किया जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि हिन्दुस्तानी का समर्थन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें उर्दू के शब्द शामिल हैं। उन्होंने उर्दू को देश की भाषा भी बताया। 

मुंशी-आयंगर कमिटी 

इस बहस के दौरान जो सबसे अजीब बात लगी कि सभी वक्ता चाहे वो हिंदी के पक्ष में बोलने वाले हो या विरोध में सभी अंग्रेजी में ही बोल रहे थे। खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ प्रसाद भी अंग्रेजी में ही दिशा निर्देश दे रहे थे। 14 सितंबर 1949 को समाप्त हुई संविधान सभा की बहस में कोई नतीजा नहीं निकला। सर्व सहमति से एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया जो मुंशी-आयंगर कमिटी कहलायी। मुंशी-आयंगर कमिटी ने संपूर्ण अध्ययन कर संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की।  रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रभाषा अभी स्वीकार नही किया जा सकता है। मुंशी-आयंगर कमिटी एक राजभाषा का प्रस्ताव लेकर आई और कहा कि हम 15 वर्षो तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ये प्रयोग करेगे की हिंदी का विस्तार दक्षिण के राज्यो में भी हो। हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को भी देश की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। 

"मैं हिंदी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता । मेरा यह दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है। किंतु सामान्य व्यक्ति के समान मैं कह सकता हूं कि आज यह कहना संभव नहीं है कि भविष्य में हमारी उस भाषा का क्या रूप होगा जिसे आज हमने संघ के प्रशासन की भाषा स्वीकार किया है। हिंदी में विगत में कई-कई बार परिवर्तन हुए हैं और आज उसकी कई शैलियां हैं। पहले हमारा बहुत सा साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया था अब हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के संपर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे उन्नति होगी।"

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15 साल के बाद क्या हुआ

1963 के आते-आते सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का समय पूरा हो गया। ऐसे में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिणी राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। फिर सरकार ने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया। जिसके तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया। हालांकि, हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, लेकिन कोर्ट, विधायी दस्तावेजों और राज्य-केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेज़ी ही बनी रही। अभी तक ये सिलसिला बरकरार है।

सिर्फ भारत में ही नहीं इन देशों में भी  बोली जाती है हिंदी

वैसे जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 40 वर्षों में हिंदी बोलने वालों की संख्या में 161 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इसमें साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में 44 फीसदी आबादी हिंदी बोलती है। बचे हुए 56 फीसदी में 120 भाषाओं को बोलने वाले शामिल हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो करीब 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं 14 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। पिछले 50 वर्षों में हिंदी बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 1971 में हिंदी बोलने वालों की संख्या महज 20 करोड़ थी, जो कि 2011 में 54 करोड़ हो गई है। हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लोदश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, त्रिनाड, टोबैगो और कनाडा में भी बड़ी संख्या में बोली जाती है।

बहरहाल, हिंदी भारत में करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। हम लोगों के लिए तो रोजगार की भी भाषा है। हम हिंदी में सोचते भी हैं, हिंदी में बात करते हैं, काम करते हैं और प्रेम भी हिंदी में ही करते हैं क्योंकि हमारा मन हमसे हिंदी में ही बात करता है। लेकिन कटु सत्य ये है कि ऐसे बहुत से दरवाजे हैं दुनिया में जो सिर्फ 'May I come in' नहीं कह पाने की वजह से नहीं खुल पाते हैं। 

-अभिनय आकाश