By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 11, 2017
वाशिंगटन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को बोस्टन की एक निर्माण इंजीनियरिंग कंपनी ने ठेका लेने के लिए $11.8 लाख की कथित तौर पर रिश्वत दी। यह रिश्वत वर्ष 2011 से 2015 के बीच दी गई। अमेरिका के न्यायिक विभाग ने इस संबंध में भारत सरकार से आरोपों की जांच करने का आग्रह किया है। न्यायिक विभाग की आपराधिक शाखा ने 21 जून को सीडीएम स्मिथ कंपनी को लिखे एक पत्र में कहा है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों और एजेंटों एवं भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी सीडीएम इंडिया के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को लगभग $11.8 लाख का भुगतान किया। यह राशि भारत में राजमार्गों के निर्माण निगरानी और डिजाइन समझौते एवं जल परियोजनाओं के ठेके के लिए दी और इससे उसे करीब $40 लाख का शुद्ध लाभ हुआ।
वर्ष 2011 से 2015 के बीच सीडीएम स्मिथ के भारतीय परिचालन के कर्मचारियों और कंपनी ने अवैध रूप से एनएचएआई के अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उन्हें ठेके मिल सकें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नयी दिल्ली में कहा कि विभाग के मंत्री नितिन गडकरी ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और एनएचएआई के चेयरमैन को इस मामले में जांच करने के लिए कहा है। अमेरिका में कंपनी के खिलाफ आपराधिक शाखा के धोखाधड़ी विभाग की ओर से की जा रही जांच को अब बंद कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने $40 लाख राशि को वापस करने पर रजामंदी दे दी है।