By दीपक गिरकर | Jan 19, 2022
हमारे देश में इस समय बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जबकि वर्ष 2018-19 में यह दर 6.3 प्रतिशत रही थी और 2017-18 में यह 4.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी। दिसंबर 2021 में रोजगार में लगे लोगों की संख्या 40.6 करोड़ थी। यह 2019-20 की संख्या से 29 लाख कम थी। रोजगार में कमी का कुछ खास क्षेत्रों पर अधिक असर देखा गया। सूचना प्रौद्योगिकी और अध्यापन के क्षेत्र में लगे रोजगार कम हुए हैं। सबसे अधिक कमी वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में आई थी। इस क्षेत्र में 95 लाख नौकरियां चली गई थीं। औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां चली गईं। एक वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में 98 लाख, शिक्षा क्षेत्र में 40 लाख, सेवा क्षेत्र में 18 लाख, होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 2021 में अब तक देश में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। पिछले कुछ सालों से एक ओर लोगों को रोजगार मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है और दूसरी ओर कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। युवाओं को नौकरियाँ ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक़ देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बड़े उद्योग भी देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं। देश के लगभग 80 फीसदी घरों में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। संगठित उपक्रमों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा हैं और असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्योग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 81 लाख रोजगारों की जरूरत है।
तेजी से बदलते विश्व आर्थिक परिवेश में जहाँ "उद्योग 4.00" भारत तथा पूरे विश्व में एक लोकप्रिय शब्द बन चुका है। हम चौथी औद्योगिक क्रान्ति से गुजर रहे हैं, जहां रोबोटिक्स, संवर्धित वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि गतिविधियां महत्वपूर्ण और निर्णायक हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश को रोजगार सृजन की चुनौती से सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल होती दुनिया में रोजगार का स्वरूप बदल रहा है जिसमें फ्रीलान्स कार्य एक निश्चित अवधि तक लोगों को मिल रहा है, इसे गिग इकोनॉमी का नाम दिया गया है। गिग इकोनॉमी अनौपचारिक श्रम क्षेत्र का ही विस्तार है जिसमें श्रमिकों, काम करने वाले लोगों को बहुत कम भुगतान होता है और सामाजिक सुरक्षा, बीमा इत्यादि सुविधा भी नहीं है। गिग इकोनॉमी में कंपनी द्वारा तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के एवज में भुगतान किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में कंपनी का काम करने वाला व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी / मुलाजिम नहीं होता है। गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए देश में कुछ स्टार्टअप और कुछ कंपनियां कार्य करने लग गई हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर और ओला जैसी कंपनियां गिग इकोनॉमी के तहत ही काम कर रही हैं और ड्राइवर, डिलीवरी बॉय को मामूली भुगतान कर रही हैं तथा रोजगार सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर रही हैं। मोदी सरकार ने बड़े जोर-शोर से स्टार्टअप इंडिया शुरू किया लेकिन स्टार्टअप इंडिया का लाभ सिर्फ 18 फीसदी स्टार्टअप्स को ही मिल रहा है। नौकरशाही की वजह से नए उद्यमी परेशान हैं। मेक इन इंडिया योजना से भी रोजगार सृजन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक नया कारोबार या नया स्टार्टअप शुरू करने के मामले में आवश्यक परमिटों एवं निबंधनों की एक लम्बी-चौड़ी सूची से पाला पड़ता है और उस सूची का अनुपालन एक जटिल और बोझिल प्रक्रिया है। एनआईपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इंफ्रास्ट्राक्चर के मामले में 70वें स्थान पर है जो चिंताजनक है।
रोजगार में कमी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर और रोजगार दर में हमेशा असंतुलन रहा है। आर्थिक सुधार की विसंगतियों और सरकारी मशीनरी के लुंज-पुंज रवैये का परिणाम है बेरोजगारी। विश्वभर में भारत में सबसे अधिक युवा जनसंख्या है। देश में चुनाव जीतने का मूलमंत्र है युवाओं का दिल जीतना और युवाओं का दिल उन्हें रोजगार प्रदान करके ही जीता जा सकता है। हमारे देश में अभी तक सेवा क्षेत्र पर ही अधिक जोर दिया जाता रहा है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे- ऐसी नीतियों पर काम करना होगा जिसमें श्रम सघन उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। बुनियादी ढांचा विकास, एमएसएमई, छोटे उद्योग, श्रम गहन इकाइयों, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, स्टार्टअप, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), पर्यटन उद्योग, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।
यह कहना सरासर गलत है कि बेरोजगार युवाओं में कौशल और तकनीकी गुणवत्ता की कमी है। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार उद्योगों की स्थापना करवा कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन किया जा सकता है। कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग और छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। सरकार की नीतियां बड़ी कंपनियों पर ही केंद्रित हैं। बेरोजगारी का एकमात्र निदान स्वरोजगार नहीं है। सरकार अपने सभी विभागों व उपक्रमों में रिक्त पड़े पदों को क्यों नहीं भर रही है? केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। देश में जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। देश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए और वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सीटे बढ़ाई जानी चाहिए।
सरकार को अधिक रोजगार जुटाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विभिन्न ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई के माध्यम से रोजगार सृजन के पुनरुद्धार के लिए एक अलग कोष की मांग की है। सरकार को विनिर्माण क्षेत्र के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत परियोजनाओं को लाना होगा। इससे नए रोजगार सृजित होंगे। सिर्फ निजी निवेश को बढ़ावा देने से ख़ास नतीजे नहीं दिखेंगे, इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना होगा। विदेशी बाजारों पर भी फोकस करके रोजगार सृजन में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब विकास की योजनाएं बनाते समय देश के बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार सृजन की चुनौती से हम निपट सकेंगे।
-दीपक गिरकर
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं