By अंकित सिंह | Nov 25, 2021
केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। आगामी संसद सत्र में इसे विधिवत तरीके से वापस ले लिया जाएगा। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान लगातार एमएसपी को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर बात नहीं करना चाहती है। हमने चार दिन पहले इसे लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। एमएसपी पर कानून बनने से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा।
अन्य मांगों का सरकार करे समाधान
किसान नेताओं ने मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पेश किए जाने वाले विधेयक को दी गई मंजूरी को ‘ औपचारिकता’ करार देते हुए अन्य मांगों, विशेषकर कृषि उपजों के ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) की कानूनी गारंटी को पूरा करने की मांग की। हालांकि, किसान नेताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे प्रदर्शनकारी किसानों के लिए महज पहली जीत करार दिया और कहा कि वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।