By प्रेस विज्ञप्ति | Jun 01, 2021
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा आज भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दिनभर की आज की बड़ी खबर।
ब्याज माफी योजना-2021 की अंतिम तिथि को 02 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया’
उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्याज माफी योजना-2021 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 02 सितंबर 2021 कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से दिनांक 03 मार्च 2021 से ब्याज माफी योजना-2021 लागू की गई है। ब्याज माफी योजना 03 मार्च 2021 से तीन माह की अवधि तक के लिए लागू की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 02 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ब्याज माफी योजना के परिणामस्वरुप व्यापारियों को सम्पूर्ण ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त होगा। अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर विभाग, संजीव मित्तल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि व्याज माफी योजना-2021 के तहत व्यापारियों द्वारा मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड में छूट प्रदान की गई है। पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता हेतु प्रत्येक लोकेशन पर ‘‘हेल्प डेस्क‘‘ उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के छोटे व्यापारियों के लिए बकाया ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी की व्यवस्था की गई है। ब्याज माफी योजना-2021 में बड़े व्यापारियों के लिए भी आकर्षक योजना है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2021 के तहत जहां 10 लाख रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर ब्याज/अर्थदण्ड की शतदृप्रतिशत माफी रहेगी, वहीं 10 लाख रुपए से 01 करोड़ रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार 01 करोड़ रुपए से 05 करोड़ रूपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 50 प्रतिशत तथा 05 करोड़ रुपए से अधिक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज का 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 03 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 15 जून तक होगा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत माह जून, 2021 में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण माह जून, 2021 की 03 तारीख से प्रारम्भ होकर 15 जून तक सम्पन्न कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 13.06.2021 से 15.06.2021 के मध्य ही अनुमन्य रहेगी, जिसके फलस्वरूप पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह वितरण माह 15 जून, 2021 तक ई-पास मशीनों केमाध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से दिनांक 15 जून, 2021 को वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
यह जानकारी आज यहा खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त श्री मनीष चैहान ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जून, 2021 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जाना है। उक्त के क्रम में माह जून, 2021 में सम्पन्न होने वाले निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 1,30,07,969 तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 13,41,77,983 कुल 14,71,85,952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटों/लाभार्थियों) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-प्प्प्) के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ से आच्छादित किया जायेगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि उपरोक्त 14.71 करोड़ यूनिटों पर माह जून, 2021 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि भारत सरकार के निर्देशानुक्रम में उनकी उचित दर दुकानें अधिकतम समय तक खुली रहेंगी तथा लाभार्थियों को निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जा सकेगा।जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो।कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जायेगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा, कि, एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जायेगी। वितरण के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप मंे लगाई जायेगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायेंगे। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किये जाने, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में हैण्डवाॅश/सैनिटाइजर की उपलब्धता, घटतौली, ई-पाॅस मशीन से वितरण आदि विषयों पर निरीक्षण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त खाद्य, श्री अनिल कुमार दूबे ने बताया कि एन एफ एस ए का नियमित वितरण जून माह के द्वितीय वितरण चक्र में किया जायेगा।
लोक निर्माण विभाग के अभियंता राजेंद्र कुमार हरदहा व नरेश चंद्र को प्रदान की गई पदोन्नति
लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजेंद्र कुमार हरदहा को मुख्य अभियंता स्तर -2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। विभाग में ही अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री नरेश चंद्र को अधीक्षण अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है ।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग-3 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं।
कल 02 जून को होगी मुरादाबाद, बरेली, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ अभियान-2021 के अन्तर्गत अधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत मुरादाबाद, बरेली, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल की खरफ उत्पादकता गोष्ठी कल 02 जून को जनपद मेरठ में आयोजित की जायेगी। खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में किया जा रहा है। यह जानकारी विशेष सचिव कृषि, श्री बृजराज सिंह यादव ने देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। श्री यादव ने बताया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलों में खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
यादव ने बताया कि जारी निर्देश में कहा गया है कि खरीफ गोष्ठी में कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ तथा सीमित संख्या में प्रगतिशील किसानों को भी सम्मिलित किया जाए। सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल रहेंगे एवं गोष्ठी में सीमित संख्या में प्रगतिशील किसानों को भी रखा जाएगा।
प्रदेश के सभी मण्डी स्थलों में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत इसके रोकथाम के लिए मण्डी समितियों में कृषकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा के हर सम्भव प्रयास कर रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 220 निर्मित मण्डी स्थलों में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना करायी गयी है। सभी मण्डी स्थलों में पब्लिक एड्रेस के माध्यम से कोविड-19 से सुरक्षा हेतु प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया गया है। मण्डी निदेशक ने बताया कि मण्डी एवं उपमण्डी परिसरों में प्रवेश हेतु समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, श्रमिकों, व्यापारियों एवं किसानों के लिए मास्क/गमछा को प्रयोग अनिवार्य रूप से करया जा रहा है। सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजर/साबुन का उपयोग का नियामित रूप से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मण्डी स्थलों में लगातार साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।
सिंह ने बताया कि मण्डी परिसरों में जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सयंत्रों/उपकरणों से पूरे परिसर में सेनेटाइजेशन कराया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रिकालीन संचरण पर रोक पाये जनपदों में फल-सब्जी एवं खाद्यान्न की व्यापारिक गतिविधियों निरन्तरता सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की गयी है।
मण्डी निदेशक ने बताया कि कृषि उत्पादों के नियमित आपूर्ति एवं व्यापार के लिए प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर व्यापारियों से समन्वय(फारवर्ड बैंकवर्ड लिंकेज) हेतु व्यापारियों के साथ बैठक किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त मण्डी स्थलों में सेनेटाइजेशन हेतु 33 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। उन्होंने बताया कि आंशिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान फल, सब्जी एवं खाद्यान्न की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है।
आज से प्रारम्भ हुआ प्रदेश व्यापी कोविड-19 टीकाकरण का महाभियान
प्रदेश में आज 01 जून, 2021 से प्रदेश-व्यापी कोविड-19 टीकाकरण का महाभियान प्रारम्भ हो गया है। आज से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 18 से अधिक आयु के सभी नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण हेतु सीवीसी बनाए गए है। टीकाकरण केन्द्रों पर 18-44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड टीकाकरण के साथ-साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए भी 50 स्लाट रखे गए है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड-19 टीकाकरण महाभियान की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन निःशुल्क है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए आॅनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिभावकों का कोविड टीकाकरण प्राथमिकता के साथ किया जायेगा। इसके लिए ‘‘अभिभावक स्पेशल टीकाकरण बूथ‘‘ प्रत्येक जनपद में बनाए गए है। अभिभावक पंजीकरण एवं टीकाकरण के समय अपने बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इस सी0वी0सी0 में टीकाकरण करा सकेंगे।
विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान दिनांक 31 मई 2021 को पकड़े गये 351 अभियोग एवं जब्त की गयी 6,843 ली अवैध शराब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों के अनुपालन में चलाये जा रहे विशेषप्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जा रहे दिनांक 31 मई 2021 को प्रदेश में 351 अभियोग दर्ज किये गये। जिसमें 6,843 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 39,390 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 02 वाहनों को जब्त किया गया
मंत्री नन्दी ने मई में 10,000 लोगों से किया वर्चुअल संवाद
उप्र के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, नागरिक उड्डयन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने कोरोना काल में भी लोगों से वन टू वन संवाद एवं उनका कुशल क्षेम जानने का सिलसिला जारी रक्खा। कोरोना संक्रमण ने लोगों को घर में ही रहने को मजबूर किया तो मंत्री नन्दी ने वर्चुअल संवाद के जरिए उन लोगों से अपना जुड़ाव बरकार रक्खा। वर्चुअल संवाद के दौरान मंत्री नन्दी जहां व्यापारियों, आम लोगों का कुशलक्षेम पूछते रहे, वहीं कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहे। उन्होंने सेवा भाव के तहत लोगों की सेवा में जुटे लोगों के हौसले को बढ़ाया, वहीं जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी किया। मंत्री नन्दी ने आज चैक मण्डल में सेक्टर जवाहर स्क्वायर चैक (शहर दक्षिणी, प्रयागराज) के लोगों से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संवाद किया, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर जन-जन को जागरूक करने व जन-सेवा को लेकर उन्हें प्रेरित कर हर सम्भव मदद पहुँचाने का आश्वासन दिया।
उपमुख्यमंत्री ने बड़े मंगल के अवसर पर मास्क, सेनेटाइजर और भाप की मशीन वितरित किया
उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बड़े मंगल के अवसर पर आज यहां हनुमान सेतु मंदिर पर भक्तों को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित को कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत मास्क, सेनेटाइजर और भाप की मशीन वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर समाजसेवियों का उत्साहवर्धन भी किया।
इस अवसर पर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी श्री राजीव मिश्रा, रंजीत प्रसाद, रेखा रोशनी, हर्ष रस्तोगी, अमन तलवार, समीर रस्तोगी, शिवम मिश्रा, रोहित मिश्रा, राजेश भारती, मोहित मिश्रा, गौरव पांडे,जितेंद्र राजपूत, सौरभ शुक्ला, रवि शुक्ला, विजय सिंह सेंगर, दुर्गेश दुबे, बाटू सिंह, तुषार सिंह, रोहन प्रताप सिंह सहित अन्य भक्त गण उपस्थित थे।
मानवाधिकार आयोग ने मांगी बंदियों के टीकाकरण की जानकारी
मा सदस्य उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ओपी दीक्षित एवं न्यायमूर्ति केपी सिंह द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को चार सप्ताह के अन्दर बंदियों के टीकाकरण की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश (गाइड लाइन्स) के अनुसार 60 वर्ष से अधिक, एवं 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का कोरोना वायरस से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाना है। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी अवश्य ही ऐसे बन्दीगण होगें जो इस श्रेणी के अन्तर्गत टीकाकरण के पात्र हों।
वर्तमान समय में प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्दीगणों के टीकाकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही अवश्य ही की जा रही होगी। आयोग इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह जानकारी चाहता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में ऐसे कितने पात्र बन्दीगण है और उनमें से कितनों का टीकाकरण प्रथम बार कितने बन्दीगणों की उपस्थिति है। अतः इन स्थानों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु उक्त श्रेणी के बन्दीगणों का टीकाकरण कराया जाना न केवल आवश्यक है बल्कि बन्दीगणों के जीवन का मूल मानवाधिकार भी है। अतः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्देश किये जाते है कि वह इस प्रकरण में कृत कार्यवाही के पश्चात अपनी संकलित आख्या आयोग को चाल सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
ढील के बाद भी सतर्कता व जागरूकता बहुत जरूरी -केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आम जनता से अपील की है कि करोना आंशिक कर्फू मे 61 जिले मे दी गयी छूट के बावजूद भी पूरी तरह सतर्क व सजग रहें किसी भी प्रकार की असावधानी न बरतें, क्योंकि छूट के बाद तमाम आर्थिक गतिविधियों मे लोग पहले की अपेक्षा कही ज्यादा बाहर निकल रहे होंगे। ऐसे मे यह अनिवार्य आवश्यकता है कि लोग कोई लापरवाही न बरते। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें तथा सोशल डिस्टेन्सिग बनाये रखे, सफाई रखें, सेनिटाइजेशन जरूर करें। ढील का मतलब कोरोना प्रोटोकोल तोड़ना नहीं है।
उन्होने कहा है कि जिन लोगो ने टीका लगवा लिया है वह काफी सीमा तक सुरक्षित रह सकते हैं,लेकिन वह लोग बेफिक्र होकर न घूमे, क्योंकि वह तो सुरक्षित हो सकते हैं लेकिन उनके माध्यम से करोना उनके परिवार तक दस्तक दे सकता है। नौकरी पेशा और रोजगार पर जाना है लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सक्रिय मामले बढ़ने पर फिर से प्रतिबंध सम्बन्धित जिले मे लग सकता है। संभावित तीसरी लहर को हावी नही होने देना है, तो इसके लिए जरूरी है कि कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों व उपायो का कड़ाई से पालन किया जाए।
उन्होने अपील की है कि अपनी बारी आने पर जल्द से जल्द टीका लगवायें। कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी टीकाकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। सभी जनप्रतिनिधि, व समाजसेवी इस टीकाकरण अभियान मे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोगो को टीका लगाने हेतु न केवल प्रेरित करे, बल्कि अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करे, ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो सके। और हम अपने को सुरक्षित रखने के साथ अपने बच्चो को भी सुरक्षित रख सकें, इसलिए प्रोटोकोल का पालन करें ,किसी भी स्तर पर लापरवाही हानिकारक हो सकती है।
प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क घटाया गया: उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क को कम किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021दृ22 के लिए प्रथम वर्ष हेतु शुल्क 45000 रुपए एवं द्वितीय वर्ष के लिए शुल्क 25000 रुपए निर्धारित किया है। इसके साथ ही एकीकृत 04 वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हेतु शुल्क 30000 रुपए निर्धारित की गई है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में जन सामान्य की आय में आयी कमी के दृष्टिगत तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पिछड़े/वंचित/गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 24 जून 2020 को जारी शासनादेश के द्वारा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठयक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020दृ21, 2021-22 एवं 2022दृ23 के लिए प्रथम वर्ष हेतु शुल्क 51250 रुपए जबकि द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क 30000 रुपए फीस निर्धारित है।