By अंकित सिंह | Sep 19, 2024
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कृषि मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि कृषि और किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कृषि में तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंज़ूरी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है।
शिवराज ने कहा कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 फसलों की 109 नई किस्में जारी की गईं, जो जलवायु अनुकूल, कीट प्रतिरोधी और अधिक उपज वाली हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते ही लगभग साढ़े 9 करोड़ किसानों के खाते में 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 17वीं किस्त जारी की। साथ ही हमने छूटे हुए 25 लाख किसानों के नए नाम भी जोड़े। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समय पर किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिल जाए यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 1.94 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी है।
भाजपा नेता ने कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़, सूखे के संकट की परिस्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संबल बनकर खड़ी होती है। इस योजना को लेकर लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। सरकार के तीसरे अनुमान के अनुसार, 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में खरीफ चावल का उत्पादन 11.43 करोड़ टन रहा। मंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह तक कुल चावल का रकबा 16.4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 4.1 करोड़ हेक्टेयर हो गया है।
चौहान ने सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों को कुछ नुकसान होने के बावजूद समग्र खरीफ फसल उत्पादन के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए बुवाई क्षेत्र में सुधार हुआ है। बेहतर फसल किस्मों के इस्तेमाल से उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित खरीद सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन तथा किसानों की आय दोनों को बढ़ाने की सरकार की रणनीति को रेखांकित किया।