सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है। साथ ही न्यायालय ने 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल बंद करने और इस शब्द में बच्चों के शोषण को उजागर करने का सुझाव भी दिया।
इस सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है और समाज को पर्याप्त रूप से परिपक्व होने का सुझाव दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस फैसले को 'अत्याचारी' कहा था और सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
'बाल पोर्नोग्राफी' पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने बाल पोर्नोग्राफी पर दिशा-निर्देशों और बच्चों के शोषण को रोकने के तरीके के बारे में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए।
पीठ ने कहा, "हमने बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार पर बाल पोर्नोग्राफी के प्रभाव और समाज और हितधारकों की भूमिका सहित अपराध की रिपोर्ट करने की भूमिका के बारे में कहा है।"
पीठ ने कहा, "हमने संसद को POCSO में संशोधन लाने का सुझाव दिया है ताकि बाल पोर्नोग्राफी की परिभाषा को 'बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषणकारी सामग्री' के रूप में संदर्भित किया जा सके। हमने सुझाव दिया है कि एक अध्यादेश इस सन्दर्भ में लाया जा सकता है।"
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या सुनाया गया?
- बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना POCSO अधिनियम और IT अधिनियम के तहत अपराध है।
- 'बाल पोर्नोग्राफी' के स्थान पर "बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।
- जो व्यक्ति बिना जानकारी के बाल पोर्नोग्राफ़िक लिंक खोलता है, वह अधिकारियों को रिपोर्ट न करने पर उत्तरदायी होगा।
- "बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री का किसी भी प्रकार का अमूर्त या रचनात्मक कब्ज़ा भी POCSO की धारा 15 के तहत रचनात्मक कब्ज़े के सिद्धांत के अनुसार "कब्ज़ा" माना जाएगा", सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा।
- बाल पोर्नोग्राफी पर कुछ दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और पीठ ने इसके कानूनी परिणामों को निर्धारित किया।
मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश 11 जनवरी को एक ऐसे मामले में आया था जिसमें 28 वर्षीय व्यक्ति पर अपने फोन पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था और कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने के गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं और समाज को उन्हें दंडित करने के बजाय शिक्षित करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराध है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है और कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए “गंभीर गलती” की है। पीठ ने बाल पोर्नोग्राफी और इसके कानूनी परिणामों पर कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए।
- जे. पी. शुक्ला