By अंकित सिंह | Apr 01, 2025
बजट सत्र के अंतिम चार दिन बचे है। इसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इसका बड़ा कारण यह है कि सरकार बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वी दलों का कड़ा विरोध है। आज ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में तटीय नौवहन विधेयक, 2024 पर चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने जनगणना व जातिगत जनगणना जल्दी कराने की मांग की।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार कृषि आय बढ़ाने और किसानों को अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य कृषि आय बढ़ाना है और हम इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान कल्याण मोदी सरकार की गारंटी है।"
समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन नोटिस की सूचना दी। इसी दौरान सपा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य कुछ मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। कुछ सपा सदस्यों के हाथों में तख्तियां भी थीं। अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से तख्ती और पोस्टर नहीं दिखाने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं शून्यकाल में आपको सभी मुद्दों पर बोलने की अनुमति दूंगा।’’ सपा के सदस्य अपने नेता अखिलेश यादव को बोलने देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भारत की टैरिफ (प्रशुल्क) नीति का उद्देश्य व्यापार को विनियमित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना है। प्रसाद ने प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद के. नामदेव के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार टैरिफ एवं भारत के आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव के बारे में हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिए गए बयानों से अवगत है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपतटीय उत्खनन को लेकर लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों द्वारा जताई गई चिंता को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि अब तक इस तरह की गतिविधि केरल सहित देश के किसी भी समुद्र तट पर शुरू नहीं हुई है, इसलिए उसके प्रभाव या दुष्प्रभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। ‘मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों’ पर कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही।
राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि सरकार जनगणना और जातिगत जनगणना कराने से बचना चाहती है। उन्होंने जनगणना और जातिगत जनगणना जल्दी कराने की मांग करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में विलंब होने से बहुत सारे लोग जनकल्याण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं।
राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सदस्य राघव चड्ढा ने देश में न्यायिक सुधारों की मांग करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए जाने की जरूरत पर बल दिया। आप सदस्य ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है और लोगों को भरोसा रहता है कि वहां अन्याय नहीं होगा।
राज्यसभा ने मंगलवार को विमानन क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें विमान एवं इंजन जैसी विमानन परिसंपत्ति की वसूली को लेकर एयरलाइनों एवं पट्टा देने वालों के बीच विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार करने का प्रावधान है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने वायुयान संपत्तियों में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिये केपटाउन संधि एवं प्रोटोकॉल को अंगीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर भारत काफी पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे मौजूदा नियामक तंत्र देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों और कृत्यों से निपटने के लिए अपर्याप्त हो गए हैं। राजद सदस्य ने विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले नफरती भाषणों और कृत्यों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी चीजें कुछ लोगों को प्रसिद्धि दिला रही हैं और नफरत को सामान्य बात बना दिया गया है।
सपा सदस्य रामजी लाल सुमन को मिली धमकियों का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा और सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर सांसद की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सदस्य रामगोपाल यादव ने राणा सांगा के बारे में सदन में की गई टिप्पणी को लेकर रामजी लाल सुमन को मिली धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई थी। सभापति धनखड़ ने यादव से आग्रह किया कि वह सुमन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मामले को शांत कराएं और उन टिप्पणियों को नहीं दोहराएं जिन्हें संसद के रिकॉर्ड से पहले ही हटा दिया गया है।