अग्निपथ योजना: राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 18, 2022

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा के बाद पैदा हुए समग्र हालात को लेकर थलसेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और थलसेना उपप्रमुख जनरल बी एस राजू ने भाग लिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में अग्निपथ योजना को जल्द लागू करने और प्रदर्शनकारियों को शांत करने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसे भी पढ़ें: धनशोधन मामले में स्पेशल CBI कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका

थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बैठक में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि वह एक आधिकारिक दौरे पर हैदराबाद में हैं। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बीच थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने इस नए ‘प्रारूप’ के तहत अगले हफ्ते तक चयन प्रक्रिया शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा की। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना द्वारा चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि थलसेना ने कहा कि वह भर्ती के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दो दिन के भीतर इसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर देगी। वहीं, नौसेना ने कहा कि वह ‘‘बहुत जल्द’’ भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि भर्ती के लिए अधिसूचना एक हफ्ते के अंदर जारी कर दी जाएगी।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली: अग्निपथ प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बताया कि तीनों सशस्त्र बल नयी योजना के तहत अभियानगत और गैर-अभियागत भूमिकाओं में रंगरूटों के प्रथम बैच को अगले साल जून तक तैनात करने की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश के तहत सरकार ने बृहस्पतिवार रात इस योजना के तहत 2022 के लिए सैनिकों की भर्ती के वास्ते ऊपरी उम्र सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। अग्निपथ योजना के तहत चार साल के अनुबंध के आधार पर साढ़े सत्रह साल से 21 साल की आयु के जवानों की भर्ती की जाएगी, जिसके बाद उनमें से 75 प्रतिशत को पेंशन के बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। शेष 25 प्रतिशत को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। इन जवानों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

प्रमुख खबरें

Jammu-Kashmir के पुंछ जिले में बड़ा हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवानों की मौत

हाजिर हों... असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सात जनवरी को पेश होने का आदेश, जानें मामला

An Unforgettable Love Story: अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विशेष

आरक्षण के मुद्दे का समाधान करें, अदालत पर इसे छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण : Mehbooba Mufti