जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान आवश्यकता होने पर पड़ोसी राज्यों--उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात को प्रतिदिन पांच हजार तक कोविड-19 परीक्षण करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की शुरूआत में हमारी टेस्ट क्षमता शून्य थी, जो अब बढ़कर 15 हजार प्रतिदिन से अधिक हो गई है, ऐसे में हमारी सरकार तकलीफ के इस समय में कोरोना वायरस की जांच के लिए पड़ोसी राज्यों को सहयोग देने के लिए तैयार है। गहलोत ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में स्क्रीनिंग की व्यवस्था आगे भी जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक-1 के बाद ये देखने में आया है कि लोग कोरोना के तहत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की गंभीरता के साथ पालना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दियाकि जो भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करे, उन्हें सख्ती से रोका जाए। जाए। उन्हें आगाह किया जाए कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

 

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बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना में श्रमिकों के नियोजन की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि श्रमिक सुविधा के अनुसार अपना टास्क पूरा कर 11 बजे अथवा उससे पहले भी जा सकें। साथ ही कार्यस्थलों पर दवा, छाया एवं पानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।