By अभिनय आकाश | Mar 14, 2024
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी भारतीय गठबंधन सत्ता में आया तो वह "किसानों की आवाज" बनेंगे और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाएंगे। देश के ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सरकारी नौकरी, सेना और पुलिस में जाते थे। अब मोदी सरकार सेना में 'अग्निवीर' लेकर आ गई है। सारे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दिया गया है। यानी देश की करीब 90% आबादी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वह कांग्रेस की चल रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के हिस्से के रूप में राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले के चंदवाड में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। गांधी ने कहा कि भारत गठबंधन सरकार किसानों की आवाज बनेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी।
उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना के पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करने और कृषि को जीएसटी से बाहर करने और केवल एक कर पर काम करने का प्रयास करने का वादा किया। वायनाड से लोकसभा सदस्य ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को भी दोहराया।
किसानों के लिए न्याय
मोदी सरकार के 10 साल देश के किसानों के लिए 'अन्याय काल' साबित हुए हैं। आज देश के किसान घाटे में खेती करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें न फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और न MSP की गारंटी। यह किसानों के साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ आज किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के किए 'किसान न्याय' लेकर आई है।
1. MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और डॉ. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार MSP तय होगी।
2. किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना होगी
3. किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन होगा
4. कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति लागू होगी, जिसमें किसानों के हित सर्वोपरि होंगे
5. किसान GST मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स से छूट के लिए GST में संशोधन होगा।