By रेनू तिवारी | Aug 07, 2023
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद वह संसद वापस लौटे हैं। लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई।
दो साल और उससे अधिक की सज़ा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल करने के फैसले को 'स्वागत योग्य कदम' बताया। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता रद्द किए जाने के बाद वह विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं।
सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, "उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, बीजेपी और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।" खबर आते ही पार्टी मुख्यालय और कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के आवास के बाहर जश्न शुरू हो गया।
4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने आगे कहा कि सूरत अदालत के ट्रायल जज ने अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। इस साल मार्च में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी 2019 से केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्यरत थे।
पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता उच्चतम न्यायालय गए थे, जबकि सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी अपील पर सुनवाई की थी।
क्या था मानहानि का मामला?
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।
सूरत की एक अदालत ने इस साल 23 मार्च को इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगले दिन, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ उस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। जबकि सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को जमानत दे दी, और उनकी चुनौती पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने को बरकरार रखा गया था।