पंजाब ने मुख्यमंत्री सहित वीआईपी सुरक्षा में कटौती की है। इस काम से हटाए गए करीब 2,000 कर्मियों को राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए तैनात करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिस को हथियार लाइसेंस की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया ताकि अपराधियों के हाथों में हथियारों के पहुंचने पर रोक लगे सके। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा वापस लिए जाने से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए गए कर्मियों की संख्या 1392 से घट कर 1016 कर्मी हो जाएगी।
करीब 1500 सुरक्षाकर्मी संवैधानिक एवं सरकारी पदाधिकारियों की अन्य श्रेणियों से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने सिर्फ जरूरत के आधार पर सुरक्षा मुहैया करने पर जोर दिया। पिछले महीने पंजाब में शासन की कमान संभालने के बाद से अमरिंदर नीत कांग्रेस सरकार की यह दूसरी सुरक्षा समीक्षा बैठक है।