कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को CAA के खिलाफ प्रदर्शन में हुए हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंसा में PFI की भूमिका सामने आ रही है, गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। प्रसाद ने साफ कहा कि PFI पर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध सहित कई आरोप हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
वहीं रविशंकर प्रसाद ने CAA को लागू करने को लेकर कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों का ‘‘संवैधानिक कर्तव्य’’ है। प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें ऐसे निर्णय करने से पहले उचित विधिक राय लेनी चाहिए। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का एक संवैधानिक कर्तव्य है।’’