हिजाब पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाने को लेकर ओवैसी ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के कर्नाटक में सत्ता में आने के सात महीने बाद भी हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए आदेश नहीं जारी करने को लेकर सोमवार को राज्य सरकार की आलोचना की। संवाददाताओं से यहां बातचीत करते हुए उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा चार भारतीय सैन्यकर्मियों की हत्या की निंदा की। हैदराबाद के सांसद ने कश्मीर में तीन नागरिकों की ‘हत्या’ में कथित रूप से शामिल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। तीनों लोगों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए पकड़ा गया था और बाद में उनके शव मिले थे। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (कर्नाटक की कांग्रेस सरकार) सात महीने क्यों लगे और वे पीछे क्यों हट रहे हैं?

एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि आप जो चाहें पहन सकते हैं और फिर एक घंटे के भीतर वह कहते हैं कि हमें अभी निर्णय लेना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के मुसलमान निराश महसूस कर रहे हैं।’’ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को ऐसे आदेश जारी करने से कौन रोक रहा है जिसमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है और सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

कश्मीर में तीन नागरिकों की मौत पर ओवैसी ने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजा और अन्य उपाय पर्याप्त नहीं हैं और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के दो वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के स्थान के पास 22 दिसंबर को तीन लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। मृतक उन आठ लोगों में से थे जिन्हें कथित तौर पर सेना ने धत्यार मोड़ पर हुए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था। उन्होंने कहा कि तीनों नागरिक गुज्जर बकरवाल समुदाय से थे और वे हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े रहे हैं और हमेशा भारतीय सेना की मदद की है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने जानना चाहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दावा करती है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ में कमी आई है, तो आतंकवादियों ने चार भारतीय सैनिकों की कैसे जान ले ली।