By रितिका कमठान | Nov 15, 2024
शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शहर भर के सरकारी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीन दिनों तक "गंभीर" श्रेणी में बनी हुई है।
दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जीआरएपी चरण III प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता "गंभीर" बनी हुई है। सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 रहा, जो 400-500 की "गंभीर" श्रेणी के भीतर था। दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है - चरण 1 "खराब" वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 "बहुत खराब" एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 "गंभीर" एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 "गंभीर प्लस" एक्यूआई 450 से अधिक के लिए।
राजधानी शहर में छाये घने कोहरे के कारण स्थिति और भी जटिल हो गयी है, जिससे सफदरजंग सहित कुछ क्षेत्रों में दृश्यता घटकर मात्र 400 मीटर रह गयी है, तथा वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गयी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान - 15.6°C - दर्ज किया, जो सामान्य मौसमी मानदंडों से काफी अधिक है।
प्रदूषण कम करने के लिए आतिशी का बड़ा ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर खुलेंगे। तत्काल प्रभाव से सरकारी कार्यालयों में निम्नलिखित समय-सारिणी लागू होगी।
- दिल्ली नगर निगम: सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक
- केंद्र सरकार: सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
- दिल्ली सरकार: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक
यह कदम परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो शहर की खराब वायु गुणवत्ता के लिए मुख्य कारणों में से एक है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर, प्रतिबंध लगाए गए है। इस बार GRAP चरण III प्रतिबंधों में शामिल हैं।
- गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध
- दिल्ली-एनसीआर में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां बंद
- इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल बसों को छोड़कर, एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध
यदि AQI और अधिक खराब होता है, तो चरण IV प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।
-निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध
- खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक
- कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करना
- प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव