By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 08, 2019
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राफेल सौदे पर विपक्ष के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि उनके आकलन के अनुसार अगले लोकसभा चुनाव के बाद फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पटना के एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में ‘लोक संवाद’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने राफेल मुद्दे पर कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने इसपर अपना निर्णय दे दिया है और लोकसभा में इस पर विस्तृत बहस हुई है। कहीं कोई बात नहीं बची है, फिर जेपीसी की मांग का क्या मतलब है।’’ महागठबंधन के भविष्य के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राजद का आत्मविश्वास कम हो रहा है इसलिए किसी भी पार्टी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करेगी।’’
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के पक्षधर एवं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई का गलत इस्तेमाल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि उन्हें इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है और अगर सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोप में किसी से पूछताछ करती है तो उसके बाद मामला न्यायालय में जाता है और उसमें आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और अदालत में न्याय होता है। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में नीतीश ने कहा, ‘‘भाजपा उन राज्यों में हारी है लेकिन मध्यप्रदेश में पार्टी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से अधिक है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस से थोड़ा कम है।’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल होने वाले आम चुनाव के बारे में उनका आकलन है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार आज मीडिया के एक वर्ग के लिये कोई मुद्दा नहीं रह गया है। एक वक्त था जब हमसे इससे जुड़े सवाल मीडिया पूछती थी और हमने उस पर कार्रवाई की, आज की तारीख में मीडिया उसे फॉलोअप नहीं कर रही है, उसे भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि अध्यादेश फाड़ने वाले आज भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनके लिये राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है और आज के संदर्भ में इस पर सभी को सोचने की जरुरत है ।
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तीन तलाक से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी खास तबके से संबंधित इस मुद्दे के लिए जोर देने की बजाए उनसे बातचीत करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कमी दूर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिटीजन एमेडमेंट बिल-2016 से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘असम का शिष्टमंडल हमसे पहले मिला था। इस मामले में केंद्र सरकार को असम गण परिषद से बात करनी चाहिये। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में कल हमारी इस संबंध में बात हुई है। हमलोगों का मानना है कि असम के लोगों की अपनी पहचान है और उस पर असर नहीं पड़ना चाहि । उनकी भावना का सम्मान होना चाहि।’’ उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में किसानों में कर्ज लेने की प्रवृति कम है। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने किसान के हित में कई निर्णय लिए हैं।