By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 28, 2018
नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम इन इकाइयों की दक्षता और प्रभाव बढ़ाने को उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस कदम से अत्यधिक केंद्रीयकरण के विपरीत प्रभाव को तटस्थ किया जा सकेगा और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।
यह पिछले एक साल के दौरान सैन्य बलों को दिए गए अधिकारों की तर्ज पर है। रक्षा अनुसंधान और विकास के सचिव को अब 150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने और उपकरणों की खरीद का अधिकार होगा। पहले यह सीमा 75 करोड़ रुपये थी। इसी तरह प्रतिष्ठानों के महानिदेशकों के लिए यह सीमा 50 से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये की गई है।