1 सितंबर लागू होंगे ये नए नियम! Google, Aadhaar, UPI और मोबाइल यूजर्स जान लें ये बातें

By दिव्यांशी भदौरिया | Aug 28, 2024

अगर आप गूगल, आधार कार्ड और मैसेजिंग -कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बता दें कि 1 सितंबर से नियम में बदलाव हो रहा है। इसका असर सभी मोबाइल यूजर्स पड़ने वाला है। ऐसे में आपको इन नए नियमों के बारे पता होना चाहिए। बता दें कि, जिन नियमों में बदलाव हो रहा है, उसमें गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी, NPCI, UIDAI और TRAI के नियम शामिल है। 

गूगल प्ले स्टोर से इन एप्स से हटाया जाएगा

1 सितंबर से गूगल की नई प्ले स्टोर पॉलिसी लागू होने जा रही है। इसका असर सभी मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। गूगल ने बताया है कि वो 1 सितबंर से गूगल अपने प्ले स्टोर से हजारों ऐसे एप्स रिमूव करेगा, जिनका लो क्वाॉलिटी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। गूगल का मानना है कि ये एप्स मैलवेयर सोर्स हो सकते हैं। जिस वजह से गूगल क्वाॉलिटी कंट्रोल की ओर से ऐसे सभी एप्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे दुनियाभर में एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स प्रभावित होंगे।

फ्री आधार कार्ड अपडेट

UIDAI की तरफ से फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, तो आप उसे 14 सितंबर से पहले फ्री में अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फ्री में आधार कार्ड अपडेट My Aadhaar पोर्टल से ही होगा। वहीं, आप आधार सेंटर पर जाएंगे तो आपको 50 रुपये देने होंगे।

मैसेज और ओटीटी देर से मिलेगी

1 सितंबर से ट्राई फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। जिस वजह से टेलिकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और बीएसएनएल को अन-रजिस्टर्ड मैसेज और कॉल को पहचान करके ब्लॉक करना होगा, जो कि 30 सितंबर 2024 की डेडलाइन दी गई है। ऐसे में 1 सितंबर से कुछ मोबाइल यूजर्स को बैंकिंग कॉल, मैसेज और ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है। TRAI ने 1 सितंबर से यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके, या कॉल-बैक नबंर वाले मैसेज को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन बैकिंग संबंधित कार्यों में ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है।

रुपे कार्ड रिवॉर्ड प्वाइंट

NPCI के नए नियम के चलते, अब रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस आपके रुपे रिवॉर्ड प्लाइंट से नहीं काटे जाएंगे। NPCI की तरफ से सभी बैंकों को इस मामले में सूचना दी गई है। NPCI का यह नियम देशभर में 1 सितंबर से लागू होगा।

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