भोपाल। मध्य प्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार ड्रोन नीति में बदलाव करने जा रही है। सुशासन समेत सरकारी और नागरिक सेवाओं में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन नीति में बदलाव के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है। प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रोद्योगिकी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
दरअसल 9 विभागों के अफसर समेत संबंधित एजेंसियां नई नीति बनाएंगे। जिसमें वन विभाग, राजस्व, खनिज, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, गृह विभाग, कृषि विभाग, इलेक्ट्रानिक विकास निगम शामिल रहेंगे। जियोस्पेशियल एजेंसी और NRSA भी टास्क फोर्स में रहेंगे।
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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ दिन पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मेला भर नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है।
वहीं ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक, बाढ़ और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किया जा सकता है। इससे किसान हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते है। यह तकनीक कम खर्चीली भी है। ड्रोन तकनीक से 25 प्रतिशत तक खाद की बचत होती है।