भोपाल। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कोरोना संक्रमित होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेस-वे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलाकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग किया गया है। अब यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा।
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उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही बैठक में एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने कहा कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए सरकार 50 लाख देगी।
वहीं बैठक में एमपी की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार नर्मदा एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव पास हुआ है। फीडर रूट्स के जरिए प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को यह एक्सप्रेस-वे जोड़ेगा। जानकारी के अनुसार इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर होगी। बताया जा रहा है कि यह मार्ग नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात बॉर्डर तक जाएगा।