लोकसभा चुनाव से पहले कच्चाथीवू द्वीप को लेकर आरटीआई जवाब से भारत और खासकर तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई। सालों पहले कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ हमला किया। 1974 में भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भंडारानायके के बीच द्वीप को लेकर समझौता हुआ। जून 1974 में दोनों देशों के बीच दो दौर की बाचचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी। ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने अपने संपादकीय लेख में इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरठ की रैली में भारत के पीएम मोदी को अचानक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका के साथ किए गए समझौते में गलती नजर आ गई। ये समय भारत में चुनाव का है। भाजपा भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में कभी भी सत्ता में नहीं आई। अखबार ने कहा कि अफसोस की बात है कि अपनी सूझ बूझ के लिए मशहूर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी राजनयिक होने का दिखावा करना छोड़ दिया है और तमिलनाडु में भी कुछ वोट हासिल करने की उम्मीद में पीएम की बातों में हां में हां मिला रहे हैं।
कच्चाथीवू खोलेगा दक्षिण में बीजेपी की संभावनाओं के द्वार
भारत और श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी में एक मील लंबा, निर्जन, बंजर स्थान, जिसे मानचित्र पर ढूंढना मुश्किल है, आम चुनावों से पहले घरेलू राजनीति में ये फ्लैशप्वाइंट बन गया है। जोरदार राजनीतिक बयानबाजी और सार्वजनिक रुख के बीच, कच्चाथीवू द्वीप विवाद पहले ही तीन उल्लेखनीय उद्देश्यों को पूरा कर चुका है। एक, इसने कांग्रेस को सत्ता में एक ऐसी पार्टी के रूप में दिखाया है जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय अखंडता के मामलों पर कम गंभीर रही है। दो, इसने भारतीय गठबंधन के सदस्य द्रमुक की स्थानीय भावनाओं को भुनाने और कच्चातिवू पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका को छिपाते हुए 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' की राजनीति को एक्सपोज किया है और तीसरा, इसने भाजपा को आगे बढ़ने के लिए एक मुद्दा दिया है। वह राज्य जहां वह सीमित सफलता के साथ विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कच्चातिवू में अभी भी एक चौथा आयाम हो सकता है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय है, लेकिन यह अंततः प्रकट हो सकता है।
कैसे तेज हुई चर्चा
31 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा एक समाचार लेख साझा करने के साथ कच्चातिवू को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसमें तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में जारी किए गए कुछ दस्तावेजों पर रिपोर्ट की गई थी। विदेश मंत्रालय के अब तक अप्रकाशित दस्तावेजों से पता चलता है कि 1974 में कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक मानदंडों को दरकिनार करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टापू को श्रीलंका को सौंप दिया था और तत्कालीन डीएमके मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, जिन्हें इंदिरा गांधी सरकार ने लूप में रखा था। उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी और वह इस कदम से सहमत थे। कच्चाथीवू तमिलनाडु में एक संवेदनशील मुद्दा था और बना हुआ है, जिसमें राज्य के प्रभावशाली मछुआरे समुदाय की आजीविका और भावना आंतरिक रूप से छोटे टापू से जुड़ी हुई है। यह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि तमिल राजनीति के सभी प्रमुख खिलाड़ी इस कथा को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अचानक से ही नहीं उठा मुद्दा
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनावों से पहले भाजपा द्वारा कच्चाथीवू को अचानक इतिहास के ठंडे बस्ते से बाहर नहीं लाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न दलों द्वारा संसद और सलाहकार समिति में द्वीप और मछुआरों के मुद्दों को लगातार उठाया गया है। विदेश मंत्री ने तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के पत्र का 21 मौके पर जवाब दिया है।
कच्चाथीवू पर भारत के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं
विदेश मंत्री ने कहा है कि श्रीलंका को कच्चाथीवू नामक एक विवादास्पद द्वीप पर बातचीत फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है, जिसे नई दिल्ली ने 50 साल पहले सौंप दिया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बुधवार को घरेलू हिरू टेलीविजन चैनल को बताया यह एक ऐसी समस्या है जिस पर 50 साल पहले चर्चा हुई थी और इसका समाधान किया गया था और इस पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने भी द्वीप की स्थिति में बदलाव का सवाल नहीं उठाया है, जो भारत के तट से 33 किमी (21 मील) दूर पाक जलडमरूमध्य में स्थित है। उनकी यह टिप्पणी मोदी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा 285 एकड़ (115 हेक्टेयर) द्वीप को चुनावी अभियान का मुद्दा बनाने और विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर संवेदनहीनता से इसे देने का आरोप लगाने के बाद आई है।