सभी दल समय पर चुनाव के पक्ष में, एक लाख मतदान केंद्रों की सीधे लाइव वेबकास्टिंग होगी: मुख्य चुनाव आयुक्त

लखनऊ। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टालने की मांग के बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने हमें सुझाव दिया कि रैलिया की संख्या नियंत्रित की जाए और धनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों पर बनाया जाए, ताकि कोविड नियमों का पालन किया जा सके। 

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मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता के वास्तविक आंकड़े आएंगे। अंतिम प्रकाशन के बाद भी अगर किसी का नाम ना आए तो वो क्लेम कर सकते हैं। एसएसआर 2022 के अनुसार अबतक 52.8 लाख नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें 23.92 लाख पुरूष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। 18-19 आयु वर्ग के 19.89 लाख मतदाता हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा ने बताया कि हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव कराया जाए। रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है।पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथकर्मी की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का हमेशा मानना रहा है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के बाद महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। 

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उन्होंने बताया कि आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभनमुक्त और कोविड सेफ चुनाव कराने का है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और बुजुर्गों-दिव्यागों को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और वो पुरूषों के मुकाबले 5 लाख ज्यादा है। राज्य में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं।

आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और दौरे के आखिरी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर हमें सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट लगाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग एक लाख मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।