By अभिनय आकाश | Dec 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370) खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश 'वैध' है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस कौल और खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने अलग फैसले में कश्मीरी पंडितों के पलायन और आतंकवाद का भी जिक्र किया। जस्टिस कौल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, सेनाएं राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए होती हैं, न कि वास्तव में राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन तब ये अजीब समय था।जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 असममित संघवाद का उदाहरण है। यह जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का सूचक नहीं है। ऐसे में आईए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाने वाले पांच जज कौन हैं।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मौजूदा न्यायाधीश हैं। 10 अक्टूबर, 2022 को वर्तमान सीजेआई यूयू ललित द्वारा उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के पद के लिए शीर्ष अदालत के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया था। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर, 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई थे (22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक)। डी वाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ बीए की पढ़ाई की। उन्होंने 1982 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी पूरी की। उन्होंने 1986 में हार्वर्ड लॉ स्कूल, यूएसए से एलएलएम की डिग्री और ज्यूरिडिकल साइंसेज (एसजेडी) में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद, चंद्रचूड़ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। जून 1998 में, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने मार्च 2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तक 1998 से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2013 में, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने कार्यकाल तक इस पद पर कार्य किया। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्ति।
जस्टिस संजय कौल
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल का जन्म 26 दिसंबर, 1958 को हुआ था और वह श्रीनगर के प्रतिष्ठित दत्तात्रेय कौल से आते हैं, जिनकी वंशावली विश्वसनीय रूप से 500 वर्षों से अधिक पुरानी है। उन्होंने 1979 में सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में 1982 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। न्यायमूर्ति कौल ने 15 जुलाई, 1982 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में नामांकन किया और दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। अपने 19 साल लंबे अभ्यास के दौरान, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप से वाणिज्यिक, नागरिक और रिट मामलों को संभाला। वो 1987 से 1999 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड थे और दिसंबर 1999 में उन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए वरिष्ठ वकील के रूप में नियुक्त किया गया था, वह वरिष्ठ पैनल में थे। भारत संघ के और डीडीए के लिए अतिरिक्त वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।
न्यायमूर्ति एसके कौल को 03 मई, 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 02 मई, 2003 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 01 जून, 2013 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 जुलाई, 2014 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 02 फरवरी, 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना
जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से पूरी की। उन्होंने 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने 1973 में बुनियादी संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में एकमात्र असहमतिपूर्ण निर्णय दिया था, जो लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के रूप में, 1976 में। न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना को एम. एच. बेग द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने दिल्ली के तीस हजारी में जिला न्यायालयों में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और जल्द ही अपनी प्रैक्टिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। उनके अभ्यास का क्षेत्र व्यापक और विविध था, जिसमें सार्वजनिक कानून मामलों, प्रत्यक्ष कर अपील, आयकर अभियोजन, मध्यस्थता मामले, वाणिज्यिक मुकदमे, पर्यावरण और प्रदूषण कानून मामलों में रिट याचिकाएं, इसके अलावा उपभोक्ता मंचों के समक्ष चिकित्सा लापरवाही के मामले और कंपनी के समक्ष कंपनी कानून के मामले शामिल थे।उन्होंने विभिन्न आपराधिक मामलों में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। वह लगभग सात वर्षों तक आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील थे। उन्हें 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार के लिए स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था।
जस्टिस बीआर गवई
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर, 1960 को अमरावती में स्वर्गीय आरएस गवई के घर हुआ था। आरएस गवई एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, संसद सदस्य और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। 25 साल की उम्र में, उन्होंने एक वकील के रूप में दाखिला लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति गवई ने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की और 1990 के बाद मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की। उनका अभ्यास अधिकतर संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था।
न्यायमूर्ति गवई ने अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक दोनों के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें 17 जनवरी, 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 12 नवंबर, 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति गवई ने मुंबई में प्रिंसिपल सीट पर सभी प्रकार के कार्यभार वाले बेंच की भी अध्यक्षता की। बॉम्बे हाई कोर्ट में 16 साल तक न्यायाधीश पद पर रहने के बाद, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को 24 मई, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को जिला हिसार के गांव पेटवाड़ में हुआ। उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून की पढ़ाई की और जुलाई 1984 में जिला न्यायालय, हिसार में प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 1985 में, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी। इसके तुरंत बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एक प्रतिष्ठित सेवा, संवैधानिक और सिविल वकील के रूप में माना जाने लगा। 7 जुलाई 2000 को उन्हें हरियाणा का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। उन्होंने 9 जनवरी, 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक महाधिवक्ता का पद संभाला। वह लगातार दो कार्यकाल (2007-2011) के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य भी थे। वह विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और लॉ एसोसिएट्स से भी जुड़े हुए हैं।