By प्रेस विज्ञप्ति | Aug 31, 2021
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज व वक्फ, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ ने आज विधानसभा के अपने कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं को त्वरित गति से संचालित किये जाने एवं पात्रों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संवर्गवार पदोन्नति के सम्बन्ध में माह मार्च-2021 में समूह ख के अधिकारियों की डी0पी0सी0 की बैठक आयोजित की गयी थी, मंत्री नंदी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि पदोन्नति संवर्ग में पद रिक्त है तो विभाग में प्रोन्नति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये तथा पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाये। मंत्री श्री नंदी ने कहा कि सभी मदरसों को ऑनलाइन करने के साथ ही रजिस्ट्रार चिट्स एवं फंड उत्तर प्रदेश के आदेशों/निर्णयों का विशेष ध्यान देते हुए उनकी प्रगति का अपडेशन भी किया जाए। मंत्री नंदी ने संवर्गवार कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/किसी प्रकार की अन्य जांच आदि की स्थिति, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केसेज की स्थिति पूर्ण विवरण सहित, कार्यालय सर्वे कमिश्नर वक्फ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के संबन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों/डिग्री कालेजों, पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 करोड़ रू0 एवं 10 करोड़ रू0 से अधिक की परियोजनाओं का विवरण, केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, पुत्री की शादी योजना की विस्तार से जानकारी ली और इस संबन्ध में अधिकारियों को उचित निर्देश दिये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्री रवीन्द्र नायक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती सी0 इन्दुमती, विशेष सचिव श्री डी0एस0 उपाध्याय, श्री शिवाकान्त द्विवेदी, श्री जे0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, श्री एस0एन0 पाण्डेय और उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ की बैठक बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश
प्रदेश के जल शक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने आज जनपद गोण्डा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके उपरान्त उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की तथा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के उपरांत उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बाढ़ प्रबंधन के तहत जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा जनपद में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाढ़ से प्रभावित गांवों में हर प्रभावित व्यक्ति को शासन की मंशा अनुसार राहत और मदद मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयास संतोषजनक है तथा जनपद में स्थिति सामान्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री मानक अनुसार उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राशन की किट अलग से उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंद तक राहत प्रत्येक दशा में पहुंचे। तटबंध की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट में लगाए गए लाइव सीसीटीवी कैमरे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वह इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने से अगले एक-दो दिनों में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ेगा परंतु स्थिति सामान्य रहेगी। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल मग्नता के कारण प्रभावित फसल का आंकलन कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डीपीआरओ और सीएमओ को निर्देशित किया कि जल मग्न हुए गांवांे में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाए व एंटीलार्वा का छिड़काव कराएं, जिससे संक्रामक बीमारियों का ख़तरा पैदा न हो, साथ ही गांव में सभी आवश्यक दवाएं वितरित कराई जाएं।
बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधियों से जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में फीडबैक भी प्राप्त किया।
इस दौरान विधायक मेहनौन विनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, सीडीओ शशांक त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सूरज पटेल, एडीएम राकेश सिंह, एएसपी शिवराज, सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी, सीएमओ डॉ आरएस केसरी, सांसद गोंडा के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग, एसडीएम करनैलगंज हीरालाल, एसडीएम कुलदीप सिंह, डीपीआरओ, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एक्सईएन विद्युत, जिला आपदा विशेषज्ञ, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, दीपक अग्रवाल, महामंत्री राकेश तिवारी अन्य विभागीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
गन्ना विकास योजना के तहत संचालित कार्यक्रमों हेतु 1599.28 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 99 लाख 28 हजार रूपये की प्राविधानित धनराशि मंजूर की है। इस संबंध में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि योजना के तहत आच्छादित जनपदों के संबंधित जिला गन्ना अधिकारी व बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित गन्ना विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी और इसके साथ ही संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण संबंधित गन्ना विकास परिषदों द्वारा संबंधित जिला गन्ना अधिकारी व बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्मित 5.51 लाख आवास के लाभार्थियों का गृह प्रवेश व चाभी वितरण पूर्ण आवासों की कुल लागत लगभग 6637.72 करोड़ रूपये
प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के निर्मित 5.51 लाख आवास के लाभार्थियों का गृह प्रवेश व चाभी वितरण किया जायेगा। यह कार्यक्रम कल 01 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से 5, कालीदास मार्ग, लखनऊ, पर आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ और ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल भी उपस्थित रहेंगे। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्ण आवासों की कुल लागत लगभग 6637.72 करोड़ रूपये है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11.66 लाख स्वीकृत आवासों के सापेक्ष निर्मित 05.35 लाख आवासों एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 57,912 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष निर्मित 16,000 आवासों के लाभार्थियों का गृह प्रवेश एवं चाभी वितरण किया जायेगा।
अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग का प्रवर्तन अभियान जारी, प्रदेश में 1069 मुकदमे, 37,674 ली0 अवैध शराब बरामद
आबकारी विभाग द्वारा 26 अगस्त से 06 सितम्बर 2021 तक चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, आबकारी ने यह जानकारी देते हुये बताया कि अभियान के दौरान 29 अगस्त, 2021 तक प्रदेश में 1069 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 37,674 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 1,16,886 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 398 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 21 वाहन जब्त किये गये। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आबकारी आयुक्त, श्री सेंथिल पांडियन सी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आबकारी, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित करते हुए पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। अभियान के दौरान पिछले दिन जनपद सहारनपुर में ननौता नहर पटरी पर एक कार से 92 पेटी हरियाणा राज्य की अवैध देशी शराब बरामद कर पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं में थाना बड़गांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस दौरान छापेमारी की कार्यवाही में जनपद सीतापुर में 25 लीटर कच्ची शराब शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 03 अभियोग, जनपद श्रावस्ती में 25 लीटर कच्ची शराब शराब बरामद कर 03 अभियोग, जनपद अमरोहा में 25 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 02 अभियोग और जनपद हरदोई में 30 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। पांडियन ने बताया कि जनपद प्रतापगढ के लालागंज में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए लगभग 300 कि0ग्रा0 लहन मौके पर नष्ट करते हुए 3 अभियोग पंजीकृत किया गया और एक अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली लालगंज में एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जेल भेजा गया। जनपद कुशीनगर में संयुक्त टीम द्वारा दविश देकर 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए दो अभियुक्तों के विरुद्ध तरया सुजान थाने में एफ आई आर दर्ज कराया गया। आबकारी आयुक्त ने बताया कि जनपद लखीमपुर खीरी में अभियान के दौरान अवैध शराब के 09 अभियोग पकड़े गए, कुल 373 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया और 3000 किग्रा लहन मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही जनपद मुरादाबाद में 29 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया और 5000 किग्रा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जनपद झांसी में कबूतरा डेरा बंगरा और डेरा अशोकनगर में दविश देकर थाना उल्दन पूंछ व थाना टहरौली में 09 अभियोग पंजीकृत किया गया। छापेमारी में 2785 लीटर कच्ची शराब अपहृत की गई तथा 8000 किग्रा लहन मौके पर नष्ट किया गया।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आगामी बैठक 08 सितम्बर को पूर्व प्रस्तावित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आगामी बैठक 08 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह, 12ः30 बजे से इन्दिरा भवन के तृतीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष संख्या 316 में सम्पन्न होगी। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष, श्री जसवन्त सैनी करेंगे, जिसमें आयोग के उपाध्यक्षों सहित आयोग के सदस्यगण प्रतिभाग करेगें। यह जानकारी आयोग की सचिव, अर्चना गहरवार ने आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि आयोग की बैठक 01 सितम्बर, 2021 को होना प्रस्तावित थी जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। आयोग के समस्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बैठक हेतु अगर कोई एजेण्डा बिन्दु हो तो एजेण्डा नोट तीन दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वाणिज्य कर मुख्यालय में ‘‘महिलाओं के स्वास्थ्य पर परिचर्चा’’ विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वालंबन तथा उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य में ‘‘मिशन शक्ति अभियान’’ चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत राजकीय कार्यों में संलग्न महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वाणिज्य कर मुख्यालय के भूतल स्थित सभागार में ‘‘महिलाओं के स्वास्थ्य पर परिचर्चा’’ विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 श्रीमती मिनिस्ती एस0 ने किया। उ0प्र0 श्रीमती मिनिस्ती एस0 ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं में होने वाली समस्त छोटी-छोटी स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं को कभी नजरअंदाज न किया जाए एवं समय रहते प्रशिक्षित चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श प्राप्त कर किसी प्रकार की बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।
परिचर्चा में वरिष्ठ महिला विशेषज्ञ चिकित्सक डा0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, के0जी0एम0यू0 तथा डा0 शिवांशी रघुवंशी, एसोसिएट प्रोफेसर, के0जी0एम0यू0 द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। परिचर्चा में वाणिज्य कर मुख्यालय, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान तथा लखनऊ जोनल कार्यालय में कार्यरत समस्त महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के उद्देश्य से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 के समस्त अन्य जोनल कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जूम ऐप के माध्यम से भी गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण किया
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने आज यहां एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण किया। इस कक्ष का निर्माण उपमुख्यमंत्री के विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराया गया है। इस अवसर पर डा दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यालय को भविष्य में भी जो भी आवश्यक सुविधाओं की जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता बल्कि हमेशा सेवावृत्त रहता है। जो अध्यापक हमेशा एक विद्यार्थी की तरह अध्ययनरत रहकर पठन-पाठन की प्रक्रिया को संपादित करता है वही श्रेष्ठ अध्यापक होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से पठन-पाठन की प्रक्रिया का संपादन कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया है। आने वाला समय युगांतकारी परिवर्तन का समय होगा और हम सब लोग शिक्षा के नए मापदंड खड़ा करने में सफल होंगे। प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करते हुए सत्र को नियमित किया गया। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते हुए नकल विहीन बोर्ड परीक्षाओं का संपादन कराया गया। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू कर रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक ने इस अवसर पर कहा कि एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज प्रदेश का प्रतिष्ठित एवं पुराना विद्यालय है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी का विद्यालय के विकास कार्य हेतु किए सहयोग के लिए आभार व्यक्त दिया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा एमडी शुक्ला इंटर कालेज के प्रधानाचार्य, जो आज रिटायर्ड हो रहे हैं उनके समस्त देयकों के भुगतान का प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ, जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
पूर्वांचल विकास से जनपद बलिया की 3 और परियोजनाओं के लिए रु०1 करोड़ 73 लाख 75 हजार की धनराशि की गई आवंटित
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत जनपद बलिया के तीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 मे रू०1 करोड़ 73 लाख 75 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसे मुख्य विकास अधिकारी बलिया के निवर्तन पर रखे जाने की आदेश किए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार तीन परियोजनाओं में सिकंदरपुर बलिया मार्ग से धूरी के टोला से चतुसंठी होते हुए जलालपुर सिकंदर मनियर मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य ,सिकंदरपुर मनियर मार्ग से चेतन किशोर मैदान होते हुए ब्रह्मस्थान राजभर बस्ती होते हुए गणपति यादव तक मार्ग का निर्माण ,व भूसीडीह बन्धे से फिरोजपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तक मार्ग का निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं हेतु कुल रू०3 करोड़ 7 लाख95 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है और उसके सापेक्ष रु०61लाख 59 हजार की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है । डिप्टी सी एम श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह धनराशि नियत परियोजनाओं पर ही मानकों के अनुरूप व्यय की जाए ,इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर आज जनता की समस्याओं को सुना लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण हेतु दिये निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 7-कालीदास मार्ग स्थित आवास (कैम्प कार्यालय) पर प्रदेश के कोने कोने से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियो को निर्देश दिये। जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं,व पुरूषो सहित सैकडो़ लोग रहे। आवास पर आये मरीजों के ईलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है
गत 24 घंटे में प्रदेश में 5.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 6.2 मि0मी0 के सापेक्ष 83.87 प्रतिशत है। प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 577.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 621.3 मि0मी0 के सापेक्ष 93 प्रतिशत है। शारदा पलिया कलां, घाघरा तुर्तीपार बलिया, राप्ती बांसी सिद्धार्थनगर एवं रिंगौली गोरखपुर में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 66 टीमें तैनाती की गयी है, 4835 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 964 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 35187 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब तक कुल 89918 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 385100 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1131 बाढ़ शरणालय तथा 1320 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 9 अब तक कुल 1099 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 7779 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 656184 है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 5.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 6.2 मि0मी0 के सापेक्ष 83.87 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 577.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 621.3 मि0मी0 के सापेक्ष 93 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि शारदा पलिया कलां, घाघरा तुर्तीपार बलिया, राप्ती बांसी सिद्धार्थनगर एवं रिंगौली गोरखपुर में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 66 टीमें तैनाती की गयी है, 4835 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 964 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 35187 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 89918 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 385100 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1131 बाढ़ शरणालय तथा 1320 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 9 अब तक कुल 1099 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 7779 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 656184 है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किया खिलाड़ियों का अभूतपूर्व प्रोत्साहन
खेल प्रतियोगिताओं में ओलंपिक खेलों का अहम स्थान है। इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश और देश के खिलाड़ियों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। भारत ने इस ओलंपिक मंे एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदकांे पर कब्जा किया। खेलों में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनके प्रोत्साहन की अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रादेशिकता की भावना को दरकिनार कर भारत के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पदक विजेताओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उनके साथ राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि वे जान लगाकर देश के लिए खेलते हैं। ये खिलाड़ी एक प्रदेश का नहीं बल्कि समूचे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सम्मान समारोह में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा को दो करोड़ रूपये दिए गए। रजत पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया को डेढ़-डेढ़ करोड़ दिए गए। कांस्य जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पी0वी0 सिंधु, बॉक्सर लवलीना, पहलवान बजरंग पुनिया को एक-एक करोड़ का पुरस्कार दिया गया। कांस्य पदक जीतने वाली पुरूष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़, मुख्यकोच को पच्चीस लाख और सहयोगी स्टाफ के अन्य सभी सदस्यों को दस-दस लाख रूपये के चेक दिये गये। महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को पचास-पचास लाख, मुख्यकोच को पच्चीस लाख एवं स्टॉफ को दस-दस लाख रूपये के चेक दिये गये। चौथे स्थान पर रहे पहलवान दीपक पूनिया एवं गोल्फर अदिति अशोक को पचास-पचास लाख रूपये, चानू के प्रशिक्षक को भी दस लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया। प्रदेश सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी का पद प्रदान करने की व्यवस्था की है। साथ ही खिलाड़ियों को मिलने वाली अनुदान राशि में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।
प्रदेश सरकार ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इस खेल को दस साल के लिए गोद लेने का फैसला भी किया है। इसके अलावा खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों की प्रतिदिन खुराक राशि 250 रूपये से बढ़ाकर 375 रूपये कर दी गयी है। लखनऊ में कुश्ती अकादमी की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के कारण खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ा है। न केवल ओलंपिक खेलों में बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। इसके लिए एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीवने वाले खिलाड़ी को तीस लाख रूपये और कांस्य पदक जीवने वाले को पन्द्रह लाख रूपये देने की व्यवस्था की गयी है। यदि समग्ररूप से विचार किया जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की नीति निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को शीर्ष पर ले जाएगी।
जनता को अब एक क्लिक पर मिल रहा काम और कामगार
डिजिटलीकरण के इस युग में डिजिटल दुनिया हर घड़ी एक नया अवसर हम सभी के सामने पेश कर रही है। ऐसे में हर हुनरमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर को एक बड़े रोजगार अवसर में बदलने की आस लगाए रहता है। दूसरी ओर उपभोक्ता वर्ग है जो मोबाइल के एक क्लिक में आस-पास मौजूद इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन, प्लंबर, एसी मैकेनिक, कंप्यूटर मैकेनिक तथा कारपेंटर आदि का काम करने वाले लोगों को तलाश रहा होता है। ऐसे कुशल कामगारों और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी ‘सेवा मित्र‘ योजना शुरू की गई है। ‘‘सबको हुनर, सबको काम‘‘ इस आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया सेवा मित्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ब्यूटीशियन, कुक, प्लंबर, ड्राइवर, नर्सिंग जैसी रोजमर्रा घरेलू सेवाएं देने वाले लोगों के रोजगार को प्रमाणित कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना है। इसके अतिरिक्त पेंटिंग, गृह-निर्माण, कैटरिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। सेवा मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ लेने के लिए कामगारों को ेमूंउपजतंण्नचण्हवअण्पद के पोर्टल पर अथवा प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप सेवा मित्र पर अपने आप को पंजीकृत करना होगा। ऐसे उपभोक्ता जो प्रमाणिक सेवाएं रियायती दर पर लेना चाहते हैं वह सेवा मित्र एप से, पोर्टल से या हेल्पलाइन नंबर 155330 पर कॉल करके सर्विस बुक कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार तक सुबह 9ः30 बजे से शाम 6ः30 बजे के बीच उपलब्ध रहती है। चूँकि सेवा मित्र एप जीपीएस आधारित है इसलिए कामगार और उपभोक्ता दोनों के लिए एक दूसरे को तत्काल खोज पाना भी आसान होता है। आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला प्रदेश सरकार का यह मिशन टेक्नो फ्रेंडली युवा पीढ़ी के समय, धन व ऊर्जा की बचत करने वाला है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए रोजगार अवसर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। यह कामगारों व उपभोक्ताओं के बीच ऐसा सेतु है जो रोजगार के साथ-साथ प्रमाणिक सेवाएं किफायती दर पर नागरिकों को उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार सेवा मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असंगठित कामगार वर्ग को सतत रोजगार उपलब्ध करा रहा है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणिक घरेलू सेवाएं चाहने वाले उपभोक्ताओं को एक क्लिक में निश्चित सूचीबद्ध सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। सही अर्थों में सेवा मित्र सुविधा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और न्यू इंडिया के स्वप्न को एक नई उड़ान दे रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कम्बाइन्ड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया गया साइन
केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की क्षेत्रीय योजना/उप क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रस्तावों/नीतियों का क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय योजना-2041 के प्रारूप पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक निर्माण भवन, नई दिल्ली में आज आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, निवेश व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। इसके अलावा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के आवास एवं नगर विकास मंत्री श्री धारीवाल तथा दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्रीय योजना/उप क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रस्तावों/नीतियों का क्रियान्वयन प्रदेश में भलीभांति किया जा रहा है। प्रदेश के शामली एवं मुजफ्फरनगर जिलों को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र में शामिल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार एनसीआर रीजनल प्लान में यमुना एक्सप्रेस-वे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) को मेट्रो सेन्टर के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों के बीच बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कम्बाइन्ड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे इन राज्यों के एनसीआर क्षेत्र में बिना किसी रूकावट के सीमलैस आवागमन को बल मिलेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 किमी0 के दायरे में आने वाले सभी जनपदों मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि शहरों को विकसित किया जायेगा तथा इस क्षेत्र के नेशनल/स्टेट हाइवे, एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ के एक किमी0 दायरे को भी विकसित किया जायेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रिजनल प्लान-2041 का प्रारूप 55,083 वर्ग किमी0 क्षेत्र को लेकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोगों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार से इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है।
बुन्देलखण्ड विकास निधि योजना के अन्तर्गत जनपद-बांदा/चित्रकूट एवं जालौन की 08 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू 06 करोड़ 03 लाख 67 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजना के अन्तर्गत जनपद-बांदा/चित्रकूट एवं जालौन की 08 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू 06 करोड़ 03 लाख 67 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन 08 परियोजनाओं में 04 जालौन की, 03 बांदा तथा 01 चित्रकूट की सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि धनराशि केवल निर्धारित परियोजनाओं पर मानक और विशिष्टयों के अनुरूप ही व्यय की जाए तथा कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाय। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्याे को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए तथा शासनादेश में दिये गये निर्देशों को अक्षरसः अनुपाल सुनिश्चित किया जाय।