केरल सरकार ने वित्तीय संकट के बीच वेतन और पेंशन पर असर नहीं पड़ने का आश्वासन दिया

तिरुवनंतपुरम। वित्त वर्ष के समापन के करीब आने के बीच गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही केरल सरकार ने आश्वासन दिया है कि केंद्र द्वारा कथित तौर पर कोष रोके जाने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वेतन वितरण प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और तीन दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। 

बालगोपाल ने वेतन वितरण में देरी के लिए एक बार में राशि निकालने से संबंधित तकनीकी समस्या को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संभावित बैंकिंग प्रणाली व्यवधानों को कम करने के लिए प्रति दिन 50,000 रुपये की अधिकतम निकासी सीमा लगाई गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित विपक्षी दलों की आलोचना का सामना कर रहेबालगोपाल ने राज्य की वित्तीय दुर्दशा के लिए केंद्र को दोषी ठहराया। उन्होंने दावा किया कि यह इतिहास में पहला उदाहरण है जब केंद्र ने मार्च में राज्य को धन आवंटित नहीं किया है। 

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, बालगोपाल ने आश्वस्त किया कि वेतन और पेंशन देने के लिए राजकोष में पर्याप्त धन है। वित्त मंत्री ने केंद्र पर राज्य का 13,608 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार ने जब उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी तब से यह धन रोका गया है।