By अंकित सिंह | Dec 28, 2024
दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) की कल्याणकारी योजनाओं की जांच के आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपये और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करेंगे। ये दोनों योजनाएं जनता के लिए इतनी फायदेमंद थीं कि इनके लिए लाखों लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था।
केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि इससे बीजेपी घबरा गई, कई बीजेपी नेताओं ने मुझसे कहा कि जीतने की बात तो छोड़िए, कई जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। पहले अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस भेजकर रजिस्ट्रेशन कैंप उखाड़ दिया, आज फर्जी जांच का आदेश दिया है कि जांच होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या होगी जांच? हमने चुनावी घोषणा की थी कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इसे लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि इस कदम से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं।
आप नेता ने कहा कि आज उन्होंने कहा है कि अगर आप उन्हें वोट दोगे तो वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लागू नहीं करेंगे। वे बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा बंद कर देंगे, वे आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। बीजेपी सबकुछ रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजीकरण कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।
पुलिस कमिश्नर को यह आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिया गया। कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के प्रधान सचिव एलजी ने दिल्ली की प्रत्येक महिला (18 वर्ष से अधिक) को आम आदमी पार्टी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में मुख्य सचिव, दिल्ली और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पत्र लिखा है। 1000 प्रति माह, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वापस निर्वाचित होने पर राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलजी की इच्छा है कि मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच कराएं। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।