झारखंड के धनबाद में जज की टहलने के दौरान एक ऑटो से टक्कर के बाद हुई मौत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष भी मामला उठाया जा चुका है और हाई कोर्ट ने एसआईटी गठन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली है। भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में क़ानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। हालत इतनी खराब है कि एक न्यायाधीश की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ठीक से इस मामले की जांच नहीं कर सकती है इसलिए मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
CJI के समक्ष उठा मुद्दा
बार एसोसिएशन द्वारा झारखंड जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया। जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस सौंपा है और घटना का जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने राज्य की कानून- व्यवस्था की विफलता बताया
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में ऑटो से टक्कर मारकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित तौर पर की गयी हत्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे राज्य की कानून- व्यवस्था की विफलता बताया। साथ ही जज की मौत की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया और कहा है कि जांच की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा।