By अंकित सिंह | Jan 09, 2023
जोशीमठ भू-धंसाव मामला काफी सुर्खियों में है। जोशीमठ भू-धंसाव की वजह से लगातार कई घर प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। दूसरी ओर रविवार को इस संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय की एक बड़ी बैठक हुई थी। वहीं, आज विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ का दौरा कर रही है। हालांकि, घर छोड़ने की दहशत से लोगों में गुस्सा भी है। जोशीमठ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रभावित लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और कहा है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
अपने बयान में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने सभी से अनुरोध किया है कि ये समय मिलकर काम करने का है,लोग इस काम पर लगे हुए भी हैं। उन्होंने कहा कि खतरे में आने वाले 68 मकान में रहने वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है और 600 से अधिक मकानों का जो एक जोन बना है वहां से भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। धामी मे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमें हर प्रकार से सहायता देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि किसी भी समय सारा ढांचा ढह सकता है। जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया और नया जोशीमठ बनाया जाना चाहिए। जोशीमठ के कारणों को पता लगाया जाए और इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर इसको बनाया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ के तर्ज़ पर मुआवजा दिया जाए।
जोशीमठ भू धंसाव पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि प्रभावित लोगों को धैर्य और मनोबल समर्थन की जरूरत है। हमने अलग-अलग विशेषज्ञता वाले लोगों को आमंत्रित किया है - ज्योतिषियों से लेकर धर्मशास्त्रियों तक। उन्होंने हमें ज्योतिर्मठ की रक्षा के लिए होने वाले अनुष्ठानों के बारे में बताया है। हम आज अनुष्ठान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 22 से 31 जनवरी तक हम नरसिंह मंदिर में एक विशेष यज्ञ आयोजित करने जा रहे हैं। स्थिति के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा। हम स्थानीय लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने SC से भी संपर्क किया है और हमारी कानूनी टीम वहां है। मामले को CJI के सामने पेश किया जाएगा और तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा, हमने SC से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है ताकि स्थानीय लोगों की मदद की जा सके।