नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि जन शिकायतों की संख्या दो लाख से बढ़कर 21 लाख होना, सरकार के प्रति लोगों के भरोसे को प्रतिबिंबित करता है। देशभर के उपायुक्त/जिला विकास आयुक्तों और केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल जन शिकायत अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य जन शिकायतों के निस्तारण के लिए बहु प्रौद्योगिकी मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इन प्रौद्योगिकी की जानकारी रखना एवं एक दूसरे के बेहतर तरीकों को अंगीकार करना अहम है। कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा कि कई बेहतर तरीके हैं और कई बार जिला स्तर पर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत उत्साहवर्धक है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा जिले सक्रिय रूप से जन शिकायत निस्तारण प्रणाली को सुधारने के प्रयास में शामिल हैं। 

 

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सिंह ने कहा, ‘‘जन शिकायत के निस्तारण में प्रौद्योगिकी मंच विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला का लक्ष्य जिला स्तर पर भी प्रौद्योगिकी मंच पर मौजूद ज्ञान को साझा करना है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से जन शिकायतों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है जो नागरिकों के सरकार में भरोसे को प्रतिबिंबित करता है। बयान में कहा गया कि वर्ष 2014 में दर्ज दो लाख जन शिकायतों के मुकाबले मौजूदा समय में 21 लाख जन शिकायतें आईं जिनमें से 95 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य मंत्र है, कतार के आखिर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना एवं उसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन शिकायत निस्तारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सभी कदम उठाए गए और जनता के बीच संतुष्टि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए गए।