परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी: दुष्यंत चौटाला

By विजयेन्दर शर्मा | Mar 21, 2022

चंडीगढ़ ।  उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम आज हरियाणा विधानसभा में सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

 

उन्होंने कहा कि कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक करने व अन्य गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य सरकार के उक्त आयोगों द्वारा नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में अनियमितता मिलने पर पहली बार किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए गंभीर है।

 

प्रदेश के सभी 22 जिलों में करवाई जाएगी स्पेशल गिरदावरी 

 

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उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी 22 जिलों में स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। जिन विधायकों को यह लगता है कि उनके क्षेत्र के गांवों में पिछले दिनों हुई बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपने लैटर-हैड पर उन गांवों का नाम लिख कर एक प्रति जिला उपायुक्त को तथा दूसरी प्रति उनको दे दें, जाचं करवा दी जाएगी। डिप्टी सीएम आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के कुछ सदस्यों द्वारा स्पेशल गिरदावरी करवाए जाने के सवाल पर अपना उत्तर दे रहे थे।

 

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दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक फरवरी से एक मार्च तक करवाई गई जनरल गिरदावरी की प्राथमिक रिपोर्ट आई है, स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश दिए जा चुके हैं। दोनों की फाइनल रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र से पहले ही बना दी जाएगी और तत्पश्चात प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा था और उनकी पैदावार कम हुई है तो ऐसे किसानों को भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 

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अनुबंध आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा

 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के आधार पर नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले की यह कार्य क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। उक्त शिक्षकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

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