'ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है भारत', One Nation-One Election पर बोले Amit Shah

By अंकित सिंह | Sep 18, 2024

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 18 सितंबर को 'एक देश, एक चुनाव' नीति पर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस बिल को अगले सत्र में संसद में पेश किया जाएगा और पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसी को लेकर भाजपा नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। आज, इस दिशा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ, भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।

 

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उन्होंने कहा कि यह स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। केंद्रीय कैबिनेट ने आज देशहित में एक बड़ा फैसला लिया है. मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इसमें राजनीति न करें और राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें। 



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश, एक चुनाव प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में यह निर्णय 'मील का पत्थर' सिद्ध होगा। इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार! उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम ! नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में 'एक देश - एक चुनाव' के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाना स्वागत योग्य निर्णय है।

 

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भाजपा नेता ने कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' से चुनावों के दौरान खर्च होने वाले सरकारी धन व समय की बचत होगी एवं इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे जैसे विकास कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। 

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