देश में अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में मिलता है अधिक वेतन, केरल से लेकर पंजाब के ये हैं हालात

देश भर में स्कूलों में इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ही छात्रों को पढ़ाई करवाई जाती है। देश भर में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी एक ऐसी ही प्रणाली है जो छात्रों को अंग्रेजी में नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं में सीखने के लिए प्रेरित करती है। इस नीति के तहत स्पष्ट हिंदी पर जोर दिए जाने का विरोध किया गया था, जो कि अंतिम संस्करण ने एक अंतनिर्हित दबाव का विकल्प चुना है।

हालाँकि, संस्कृत का महिमामंडन और धक्का - एक भाषा जो सदियों से मृत है - अंतिम मसौदे में भी है। संसदीय राजभाषा समिति तो एक कदम और आगे बढ़ गई। राष्ट्रपति मुर्मू को समिति की 11वीं रिपोर्ट सौंपने के बाद संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा कि "अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हमें इस औपनिवेशिक प्रथा को खत्म करना चाहिए"।

अंग्रेजी पर अंकुश लगाने और हिंदी को न केवल सीखने की भाषा के रूप में बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने का यह उत्साह भाजपा के लिए अलग या नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की कई अन्य पार्टियों की तरह, समाजवादी पार्टी ने भी अंग्रेजी के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अंग्रेजी विरोधी भावना से दो अलग-अलग प्रश्न उठ रहे हैं।

ये जानना जरुरी है कि क्या भारत के भाषाई रूप से विविध राज्यों में प्राकृतिक संपर्क भाषा के तौर पर अंग्रेजी को उभरने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हिंदी को लेकर यही बात कही जाए तो इसे थोपने की दिशा में करार दिया जाता है। राज्यों और हिंदी न बोलने वाले लोगों की इस बारे में वैध राजनीतिक शिकायतें हैं, जिसने कई राज्यों की राजनीति को दशकों तक संचालित किया है। राजनीतिक अधिकारों के अमूर्त विचारों से दूर वास्तविक जीवन जीने वाले लोगों के लिए दूसरा और अधिक दबाव वाला प्रश्न यह है: अंग्रेजी सीखने या अंग्रेजी में सीखने के भौतिक लाभ क्या हैं? और ऐसा न करने के क्या नुकसान हैं?

इसका सरल उत्तर स्पष्ट है जिसके लिए किसी फैंसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है - भारत के नौकरी बाजार में अंग्रेजी जानने का प्रीमियम है। लेकिन इस लाभ की सीमा क्या है? समाज पर इसके क्या प्रभाव हैं? क्या यह जनसंख्या के लिए उतना ही सच है जितना कि यह व्यक्ति के लिए सच है?

अंग्रेजी वेतन लाभ

किसी आबादी पर अंग्रेजी सीखने के प्रभाव की जांच करने के लिए, उस राज्य या समाज में शिक्षा के माध्यम के रूप में मजदूरी दरों और अंग्रेजी के उपयोग की तुलना करना उपयोगी हो सकता है। गैर-कृषि श्रम के लिए उच्चतम मजदूरी दर वाले राज्यों - जैसे कि केरल, तमिलनाडु और पंजाब में - बच्चे थोड़ी अधिक दर पर अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में जाते हैं। बता दें कि शिक्षा के माध्यम पर डेटा भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण से लिया गया है, जो घर पर बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा को मानता है। इसलिए, हम मानते हैं कि मलयालम, तमिल और पंजाबी बोलने वाले बच्चे मुख्य रूप से इन्हीं संबंधित राज्यों में हैं।

यह भी सच है कि ये तीन राज्य अपेक्षाकृत समृद्ध हैं, और इसलिए अंग्रेजी को उनकी उच्च मजदूरी दरों के लिए एकमात्र योगदान कारक के रूप में उद्धृत करना मुश्किल है। एक बेहतर मामला दो समृद्ध राज्यों - महाराष्ट्र और गुजरात - में अपेक्षाकृत खराब मजदूरी दर है - जहां शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाना इन दक्षिणी राज्यों और पंजाब से पीछे है। केवल 28.2 प्रतिशत मराठी भाषी बच्चे और मात्र 12.1 प्रतिशत गुजराती भाषी बच्चे उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाते हैं। यह प्रतिशत समकक्ष शैक्षिक और आर्थिक उपलब्धियों वाले अन्य राज्यों की तुलना में कम है। महाराष्ट्र और गुजरात, देश के तीन सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्यों में से दो होने के बावजूद, मजदूरी दरों के मामले में सबसे निचले स्थान पर हैं।

हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं। तेलुगु भाषी आबादी में उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की दर सबसे अधिक है। फिर भी, उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में मजदूरी दरें उच्चतम नहीं हैं। यह तेलुगु भाषी राज्यों में विकास की गुंजाइश की ओर इशारा करता है, जो अपने दक्षिणी पड़ोसियों की तुलना में आंध्र प्रदेश में औद्योगीकरण की कमी के कारण हो सकता है। इसी तरह, राजस्थान को कुख्यात बीमारू क्लब (पारंपरिक रूप से पिछड़े राज्यों का संक्षिप्त रूप) का सदस्य माना जाने के बावजूद, अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी दर है। हालाँकि, कर्नाटक पूरी परिकल्पना का एक प्रति-उदाहरण है। यह एक औद्योगिक राज्य है जहां अंग्रेजी अपनाने का प्रचलन बहुत अधिक है, फिर भी यहां मजदूरी दर कम है।

इसे देखने का दूसरा तरीका यह जांचना है कि उच्च माध्यमिक छात्रों की तुलना में कितने पूर्व-प्राथमिक बच्चे अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में नीति किस प्रकार आगे बढ़ रही है। सामान्यतः अमीर राज्यों में अंग्रेजी को अधिक अपनाया जाता है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अंग्रेजी अपनाने के कारण अमीर हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे वे अमीर होते जाते हैं, वे अंग्रेजी को और अधिक अपनाने लगते हैं। इससे नीति निर्माताओं को पता चलना चाहिए कि अंग्रेजी न केवल भौतिक लाभों से जुड़ी है, बल्कि आबादी की अंग्रेजी और अंग्रेजी सीखने की आकांक्षा से भी जुड़ी है। प्री-प्राइमरी और हायर सेकेंडरी डेटा से यह भी पता चलता है कि सभी दक्षिणी राज्य बहुत अधिक दर से अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों की ओर बढ़ रहे हैं।